- मंगलबार, ११ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु १६ कात्तिक–सुरक्षा परिषदले सबैलाई मान्य हुने समाधानपछि निर्वाचन गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । निर्वाचन पूर्व नै नेकपा–माओवादीसहित बहिस्कार अभियान सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दलसँग सहमति गर्न नसके मुलुक द्धन्द्धमा जाने बिश्लेषण सहितको प्रतिवेदन सुरक्षा परिषदले मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई कात्तिक १३ गते बुझाएको शनिवार अन्नपूर्णपोष्टले समाचार छापेको छ ।
निर्वाचनको मिति नजिकिदै आएको स्थितिमा बिरोधी पक्षले ल्याउने सशक्त बिरोध र निषेधका कार्यक्रमले अन्तत मुलुक पुन द्धन्द्धमा जान सक्ने सम्भावनाको संकेत पनि देखिन्छ’सुझाव उदृत गर्दै अन्नपूर्णपोष्टमा चुडामणि भट्टराईले लेखेको समाचारमा भनिएको छ‘नागरिक समाज,बुद्धिजीवी,मानवअधिकार समूह,तटस्थ जनता,कुटनीतिक समाज,संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तराष्ट्रिय पहल र दबाबबाट दुवै पक्षलाई मान्य हुने समाधान निकाली निर्वाचन गराउँदा राष्ट्रका लागि हित हुने देखिन्छ ।’
अध्यक्ष रेग्मीलाई बुझाइएको सुझावमा अगाडि भनिएको छ‘माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा तथा सम्बद्ध बिरोधी समूहले निर्वाचन मितिलाई ध्यानमा राखी कात्तिक २५ देखि मंसिर ५ गतेसम्म सशक्त रुपमा निर्वाचन बिरोधी रणनीतिक पूर्वयोजना अनुसार सञ्चालन गरिरहेका संकेत देखिएकाले सो भन्दा अगाडिको समयमा उक्त रणनीतिक कार्यक्रमलाई उर्जा दिन र आम जनतामा मनोबैज्ञानिक असर पार्ने उद्देश्यले छिटफुट मिलिटयान्ट एक्सन गर्न सक्ने संभावना रहेका पूर्व संकेतहरु देखिन्छन ।’ चार वटै सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सुचना र सञ्चार माध्यममा आएका समाचार र बिचारका आधारमा सुरक्षा निकायले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । सुरक्षा परिषदको प्रतिवेदनलाई गृहमन्त्रालयले भने असान्दर्भिक र तुक नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।
लुकिछिपी अवरोध खडा गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम
संबिधानसभा निर्वाचन बहिस्कार अभियान सञ्चालन गरिरहेको नेकपा–माओवादीलाई दुस्साहसी र गैरसामाजिकको संज्ञा दिदै मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले लुकिछिपी अवरोध खडा गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम रहेको बताएका छन । मताधिकारलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि समूहबाट हुने गतिबिधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताएका हुन । 
‘निर्वाचनलाई जो कसैकोे दुष्साहसपूर्ण गैरकानूनी क्रियाकलापले कुनै प्रभाव पार्न नदिन सरकार पूर्ण सक्षम र सजग छ । निर्वाचनमा संविधानप्रदत्त मताधिकारको प्रयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण जनसमुदायमा यस कार्यक्रममार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु’मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रद्घारा आयोजित मष्तिष्क मृत्यु मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धी शुक्रवार काठमाण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष रेग्मीले भने‘कसैको मताधिकारलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनैपनि नाम वा समूहबाट हुने कार्य प्रचलित कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा सरकारका अधिकारप्राप्त निकायहरुले कानूनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने भएकाले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन दिन सबैसँग आग्रह पनि गर्दछु ।’
निर्वाचनप्रति सकारात्मक धारणा श्रृजना गरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै रेग्मीले कुनै स्थानमा अवरोध वा अप्ठेराहरु श्रृजना गर्नसक्ने अवस्थालाई सतर्कताका साथ निगरानी राख्दै कुनैपनि प्रकारको घटना हुन नदिन निवारणात्मक उपायहरु पनि सरकारले अवलम्बन गरेको बताए ।
सरकार आगामी मंसिर ४ गतेका लागि निर्धारित संविधानसभा निर्वचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न दृढताका साथ क्रियाशील रहेको स्मरण गराउदै उनले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार, सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्वाचनमैत्री वातावरण निर्माण तथा आम जनसमुदायमा निर्वाचनप्रति उत्साह र आकर्षण श्रृजना गराउन गरेका सबै कार्यमा सफल हुँदै सरकार जनताको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सक्रिय रहेको बताए । उनले भने‘निर्वाचनप्रति अनावश्यक संशय वा अविश्वास पैदा गराउने कार्यमा केही समूह वा व्यक्तिहरुले लुकी छिपी घटना घटाउने वा केही सार्वजनिक स्थानहरुमा अवरोध, व्यवधान वा बाधा गर्न खोजेको पनि देखिन आएको छ । यस्ता कार्यहरु समाज विरोधी गैर राजनीतिक चरित्रका कानून प्रतिकूल कृया हुन् – जसलाई सरकारको सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनिक निगरानीबाट नियन्त्रण गरी रहेको छ र गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’
