- मंगलबार, ४ चैत, २०८१
काठमाण्डु, ६ कात्तिक– निर्वाचन आयोगले सञ्चारमाध्यामलाई कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
केही सञ्चार माध्यामले अफूनिकट दलका कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपछि आयोगले त्यसमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । आयोगले कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण नगरी समाचार मात्र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रत्यक्ष प्रसारण गरे त्यो आचारसंहिताविपरित ठहरिने आयोगको भनाइ छ ।
यस्तै आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई हेलिकोप्टर प्रयोगमा निर्वाचन लचकता अपनाएको छ । अब सवारी साधन नपुग्ने स्थानमा हेलिकोप्टर प्रयोग 
गर्न पाइने छ । तर त्यसका लागि आचारसंहिता समितिसँग अनुमति लिनुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति निकलोर दैवीप्रकोप वा अन्य कारणले सवारी साधान अवरुद्ध भएमा र सवारी साधन नपुग्ने स्थानमा राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा निर्वाचन प्रचार–प्रसारको क्रममा हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग गरेमा आवश्यकता विचार गरी आचारसंहिता समितिले हेलिकप्टर प्रयोगका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि आयोगले पहिले सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, बझाङ्ग, बाजुरा र जाजरकोटबाहेकका जिल्लामा हवाईजहाज तथा हेलिकप्टरजस्ता सवारी सधान चार्टर गरी चुनाव प्रचार–प्रसार गर्नु आचारसंहिताविपरित भनेको थियो । समयको चाप र मौसमको खराबीका कारण अरु क्षेत्रमा पनि हेलिकोप्टर प्रयोगमा लचकता अपनाएको आयोगको भनाई छ । त्यसका लागि केही दलहरुले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आचारसहितामा लचकता अपनाउन आयोगसँग आग्रह गरेका थिए
त्यस्तै आयोगले यसअघि तोकिएको मापदण्डअनुसारको पर्चा पम्प्लेट मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । आचारसंहिताअनुसार छापिएको ७५ ग्रामसम्मको कागजमा कुल क्षेत्रफल तीन सय वर्ग इन्चसम्मको आकारको पर्चामात्र प्रयोग गर्नु पर्ने, त्यस्तो पर्चा छपाउँदा एक रंगमा मात्र छाप्नुपर्ने र हरेक पर्चामा मुद्रक र पर्चा छपाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारसमेतको नाम ठेगाना खुलाउनुपर्ने कुरामा ध्यान दिन पुन: आग्रह गरेको छ ।
राजनीतिक दलको कार्यालय, निर्वाचन प्रचार प्रसार कार्यालय र निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग भएको सवारी साधनमा उम्मेदवारको फोटो, दलको झण्डा, र निर्वाचन चिन्ह लगायतका प्रचार सामग्री राख्न पाउने गरी लचकता अपनाएको छ ।
सञ्चार माध्यामलाई कुनै पनि दलको आयोगले निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा भइरहेका हिंसात्मक गतिविधिको जिम्मेवारी स्वयं दल र उम्मेदवारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
