- मंगलबार, ४ चैत, २०८१
काठमाण्डु, २४ असार– सरकारले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुलाई दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 2 कात्तिकदेखि ४ मंसिरको निर्वाचन भएर परिणाम सार्वजनिक नभएसम्म कार्यालय प्रमुखहरुले जिल्ला छाड्न नपाउने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला छाड्न नपाउनेमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेनाका प्रमुख तथा जिल्ला शिक्षा अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, जनस्वास्थ्य प्रमुख र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिृकतलगायत छन् ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जिल्ला न्यायाधीश र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतका हकमा भने उक्त निर्णय लागू नहुने बताए । अन्यले भने जिल्ला छाड्नुपरेको खण्डमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग स्वीकृति लिुनुपर्ने निर्णय गरिएको पौडेलले बताए ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख माधवप्रसाद रेग्मीलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवमा र सार्वजनिक खरिद सेवा समितिका प्रमुख धनबहादुर तामाङलाई शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
बैठकले विशिष्ट श्रेणीमा रिक्त रहेका सचिव रहने चार पदमा कायममुकायम प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार सहसचिवहरू हरिकुमार श्रेष्ठलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा, भोलाप्रसाद सिवाकोटीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, मधुप्रसाद रेग्मीलाई सतर्कता केन्द्र, अनुपकुमार उपाध्यायलाई सार्वजनिक खरिद सेवा समितिमा निमित्त प्रमुख बनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले अम्लिसोको निकासीमा लगाइँदै आएको दस्तुर छुट गर्ने, जुट उद्योगलाई विद्युत्मा दिँदै आएको छुटलाई निरन्तरता दिने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा गणेशमान गुरुङले दिएको राजीनामा कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको छ ।
