संविधानसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलका आर्थिक मुद्दा

काठमाण्डु २० असोज–एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि आर्थिक मुद्दा पहिलो शर्त भएको बताएका छन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र समृद्धि फाउण्डेसनले आइतवार आयोजना गरेको ‘संविधानसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलका आर्थिक मुद्दा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले संविधानसभा निर्वाचनमा आफूहरू विजयी भएमा आर्थिक मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक रुपान्तरण तथा प्रजातान्त्रिकीकरणलाई एनेकपा (माओवादी)ले केन्द्रमा राखेको जानकारी दिँदै साझा समृद्धि प्राप्तिका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्ने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारीको भरपुर उपयोग अपरिहार्य भएको बताए । तीनखम्बे आर्थिक विकास नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अर्का पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले समृद्धि सिर्जनशीलता, आर्थिक स्वतन्त्रता र मानव प्रयासबाट हासिल हुने उल्लेख गर्दै राज्यले त्यसका लागि राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने । नेपाली काँग्रेसले आर्थिक वृद्धि हासिल तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उदार अर्थनीतिलाई निरन्तरता दिने उनले बताए ।
त्यसैगरी पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुनुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने बन्द, हडतालजस्ता गतिविधि हुन नहुनेमा जोड दिए ।
महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले आर्थिक विकासका विषयलाई दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने माग गर्दै आर्थिक समृद्धिका मामलामा सबै दलले न्यूनतम साझा सहमति गर्नुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ अर्थशास्त्रीद्वय भोला चालिसे र प्राध्यापक मदन दाहालले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहीताका साथै राजनीतिक दलहरूले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।