- शुक्रबार, १ साउन, २०८३
काठमाडौं- विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबार सुनुवाइपछि हालसम्म संकलित प्रमाणका आधारमा पौडेलविरुद्ध थुनछेकको कडा आदेश आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको हो ।
अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पौडेलको आरोपित कसुरमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध वा संलग्नता नखुलेको, उनले आरोप अस्वीकार गर्दै इन्कारी बयान दिएको तथा सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबारबाट पौडेलले सम्पत्ति वा कुनै लाभ लिएको देखिने आधारसमेत नरहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
यिनै तीन आधारलाई टेकेर विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ग) अनुसार उनलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रतिवादीलाई थुनामा नराखी वा धरौटी नलिई पनि मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउन सकिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
त्यसयता पटक–पटक म्याद थप गर्दै उनीमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो ।
अब भने उनी साधारण तारेखमा रहेर मुद्दाको सामना गर्नेछन् ।
