- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १५ असोज–नेपालमा अहिले मलेसिया, बर्मा लगायत देशबाट बार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँका काठ भित्रिईरहेका छन् । नेपालले निर्यात गर्नसक्ने अवस्था भएपनि व्यवसायीसँग सरकारी अधिकारी मिलेका कारण नेपाली काठ जंगलमै कुहिने र जल्ने गरेका छन् । वन व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि जम्मा भएको कोषको रकम वन मन्त्रालयले गाडी किन्न खर्च गर्न थालेको छ ।
हरियो बन नेपालको धन, सानै उमेरदेखि सुन्दै आएको कुरा । तर तपाईलाई थाहा छ ? नेपालमा बिदेशबाट काठ कति भित्रिन्छ ? हुन त हिजोआज आल्मुनियमका झ्याल, ढोका बन्ने क्रम बढेको छ तर यसबर्ष पनि अभाव भएको भन्दै विदेशबाट काठ भित्रिने क्रम चलिरहेकै छ । चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म बर्माबाट मात्रै १५ हजार सिएफटी काठ नेपाल भित्रिईसकेको छ । त्यस्तै मलेसियाबाट अहिले धमाधम सालको काठ भित्रिईरहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कपिल अधिकारीले जानकारी दिए । मलेसियाबाट आईरहेको काठको मात्रै झण्डै दश अर्ब रुपैयाँ पर्ने व्यवसायीले अनुमान गरेका छन् । लाखौं सिएफटी काठ मलेसियाबाट नेपाल आईरहेको छ । झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँका काठ विदेशबाट भित्रिईरहेको छ । जलसम्पदापछि वनसम्पदामा धनी रहेको नेपालबाट बर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ काठ ल्याउनैमा खर्च हुन्छ । विदेशबाट काठ ल्याउनु परेपछि उपभोक्तालाई त्यसको भार पर्ने निश्चित छ । तर नेपालमा काठ नभएर भने पक्कै होईन । नेपालको काठ भने त्यत्तिकै खेर गईरहेको छ ।
वन पैदावारमा भरपर्ने उद्यमीले यो क्षेत्रमा झण्डै २० अर्ब भन्दा बढी लगानी लगाएका छन् । त्यसमा झण्डै पाँच हजार उद्योग रहेको र झण्डै दुईलाख नागरिकले यो क्षेत्रमा रोजगारी पाईरहेका छन् । यो क्षेत्रले पाँच अर्बभन्दा बढी राजश्व राज्यलाई तिर्दै आएको पनि छ । नेपालमा काठको वार्षिक माग ८ करोड क्यूफिट रहँदै आएको छ । आपूर्ति भने झण्डै दुई दशमलव ५ करोड मात्रै छ । यसरी माग बमोजिमको काठ आपूर्ति हुन नसक्दा झण्डै पाँच करोड क्यूफिट काठ बराबरको परिपूर्ति विदेशबाट भैरहेको छ । विभिन्न प्रकारका आल्मुनियम, स्टील, प्लाष्टिक, आयातित गोलिया काठ, तयारी ढोका तथा बिभिन्न प्रकारका फर्निचर विदेशबाट आईरहेको महासंघको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नेपालमा अहिले झण्डै ५० लाख क्यूफिट काठ अनियमित तवरबाट चोरी, तस्करीको काठ प्रयोग भैरहेको महासंघका अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए ।
सदूपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी
नेपालको वन पैदावारको अवस्था हेर्ने हो भने निक्कै राम्रो देखिन्छ । भूगोलअनुसार नेपालको जंगल प्रयाप्त भए पनि यसको सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग हुने गरेको छ । विश्व बैंकले सन् १९९९ मा र विज्ञ विजय सुवेदीले सन् २०१२ मा गरेको अध्ययनले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी बार्षिक १२ देखि १५ करोड क्यूफिट काठ व्यवस्थित रुपले निकाल्न सकिनेखालको रहेको छ । तराईमा मात्र ३ लाख हेक्टर साल प्रजातिको वन व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा वार्षिक १० करोड क्यूफिट काठ निकाल्न सकिन्छ । हालको सरकारी राजश्व दरको आधारमा प्रतिक्यूफिट ८ सय रुपैयाँ आधार मान्दा नै बार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा नेपालमा काठको विक्रीवितरणमा सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन । सरकारले काठ कटानीमा लगाएको प्रतिवन्धका कारण एकातिर काठबाट हुने आम्दानी हुन सकेको छैन भने अर्कातिर काठ जलेर, कुहिएर जाने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ । अर्कोतर्फ विदेशबाट अर्बौं पर्ने स्टील, आल्मुनियम, पिभीसी जस्ता वैकल्पिक सामाग्रीहरु आयात भैरहेका छन् । सन २०११ मा मात्रै झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँका यस्ता सामाग्री नेपाल भित्रिएको छ । नेपालमा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, सरल र सुलभ विक्री राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा गरिब नागरिकको जिविकोपार्जन मार्फत् गरिबी निवारणमा समेत महत्वपूर्ण हुन सक्थ्यो । यस्तो सम्भावना धेरै हुँदाहुँदै पनि बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसमा निर्भर उद्यम व्यवसाय भन्दा पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटाको अवस्था चलिरहेको छ ।
अहिले नेपालमा विद्यमान ऐन कानुनहरु वन उद्यमको विकास तर्फ उन्मुख भन्दा पनि केवल संरक्षणमुखी र दातृ निकायको मात्रै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले गर्दा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । हामीकहाँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन केवल कागजमा मात्रै सिमित छ भने रुख काट्नै नहुने, रुख काट्यो भने वातावरणीय सन्तुलन बिग्रन्छ भन्ने, आफू प्रदुषण गर्ने र अरुलाई संरक्षण गर्न दवाव दिने धनी मुलुकहरुको स्वार्थपूर्ण हल्लाको पछाडी हामी पनि दौडिरहेका छौं । काठको ठूलो सम्भावना रहेपनि हामीले तिनै धनी देशबाट स्टील, आल्मुनियम लगायतका सामाग्री अर्बौं खर्चे ल्याईरहेका छौं । यसले धनी देशहरुलाई फाईदा भएको छ भने हाम्रा जस्ता अल्पविकसित देशहरु मारमा परेका छन् ।
न योजना न नीति नियम
सरकारले भने वन जंगलको दिगो व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रकारका प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । दिगो व्यवस्थापन भएमा मात्र यससँग सम्बन्धीत दीर्घकालिन निरन्तरता पाउने विश्वासमा २०६३ सालदेखि वन क्षेत्रको विकासमा समानुपातिक योगदान पुर्याउने गरी नेपाल सरकारले वन बिकास कोषको अवधारणा ल्याएको थियो । व्यवसायीबाट प्रतिक्यूफिट पाँच रुपैयाँका दरले जम्मा गर्दै आएको रकम अहिले कोषमा थुप्रिएको छ । कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भैसक्दा पनि विभिन्न कानुनी जटिलताका कारण कोषको सदुपयोग हुन सकेको छैन । सरकारले वृक्षारोपण गर्ने, वन पैदावरको विक्रीवितरणका लागि योजना बनाउने, संरक्षण क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनिएको कोषबाट अहिले मोटर गाडी किन्नमा खर्च गरिएको छ ।
मलेसियालगायतका विभिन्न देशबाट आउने काठ रोक्न र नेपालमै कुहिएर जाने काठको प्रयोग गर्न पटक पटक व्यवसायी र उपभोक्ताले माग गरेका छन् । तर, सरकारले यस विषयमा खासै ध्यान दिदैन । वन मन्त्रालयका कर्मचारी भएको वन स्रोतको सदुपयोग गरेर नयाँ बेर्ना लगाउनेमा भन्दा पनि कमिसन, तस्करी र चोरीमा संलग्न हुन थालेका छन् । नेपालमा बर्षमा १२ देखि १५ करोड सेफ्टी काठ उत्पादन हुनसक्छ । माग झण्डै ५ करोड सेफ्टी मात्रै छ । तर, व्यवसायीहरु भने मागको आधा पनि स्वदेशी उत्पादनले धान्न नसक्ने बताउँछन् । त्यसैले चीन, टर्की, ईटली, थाईल्याण्डबाट फर्निचर सामाग्री ल्याईंदै गरेकोमा पछिल्लो समय चिरान काठसमेत ल्याउन थालिएको छ । नेपालमै काठ हुँदा हुँदै पनि त्यसको व्यवस्थापन ठीक ढंगले नगरेका कारण काठ आयात गर्नुपरेको तर्क छ बन पैदावार ब्यवसायी महासंघका महासचिव दिनेशराज रेग्मीको । काठ भएपनि उत्पादन गर्ने नीति नियम सहि बनाउन जरुरी छ । व्यवसायीबाट कमिसन खाएर सरकारी अधिकारीहरुले विदेशबाट अहिले पनि काठ ल्याइरहेका छन् । तर, काठको माग र उत्पादनको सम्भाब्यताबारे अहिलेसम्म बैज्ञानिक ढंगले अध्ययन नै गरिएको छैन । अर्कोतिर काठको उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट नीति छैन । त्यसमा पनि काठको उत्पादन र विक्री वितरण गर्ने जिम्मा सरकारले नै लिएको छ । व्यवसायीको दावी सही हो भने काठ हुँदाहुँदै पनि आयात गर्नुपर्ने बाध्यतालाई कसरी हटाउन सकिन्छ यसमा सम्बन्धीत पक्षले चासो दिन आवश्यक छ ।
