- सोमबार, १० चैत, २०८१
काठमाण्डु, १३ कात्तिक– दोस्रो संविधानसभा चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार नउठाएको भन्दे परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
संविधान सभा चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार नबनाउनुको जवाफ माग गर्दै आयोग र सरकारलाई आउँदो २२ गते उपस्थित हुन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायधीस गिरिशचन्द्र लालको इजलासले टिकादेवी भण्डारीले खायर गरेको सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को विशेष व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर उम्मेदवार नउठाएको र ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार नबनाएको भन्दै भण्डारीले चुनाव स्थगित गर्न माग गर्दै सोमबार रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा उनले निर्वाचन आयोग र मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बताएकी थिइन् ।
