- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १२ कात्तिक– सुरक्षा चुनौती खासगरी आपराधिक गिरोहबाट थपिन्छ । तर, यतिबेला चुनाव बहिस्कार घोषणा गरेका वैद्य माओवादीलगायत दलहरुबाट सुरक्षा चुनौती बढेको छ । उम्मेदवारको हत्या, ठाउँ ठाउँमा आक्रमण, गाडीमा आगजनी, निर्वाचन सामग्री लुटपाट, जिल्ला बन्द लगायत गतिविधि जारी छ । असोज १८ गते बारा क्षेत्रनम्बर ४ का एमाले उम्मेदवार महुमद आलममाथि गोली प्रहारको घटनादेखि हालसम्म एक दर्जनबढि आक्रमण र झडपका घटना भएका छन् । यसले आगामी चुनाव शान्तिपूर्ण नहुने हो की भन्ने आशंका बढाएको छ ।
चुनावमा सुरक्षा चुनौती बढेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले पहिलो घेरामा म्यादीसहित नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो तथा अन्तिम घेरामानेपाली सेना रहने गरी प्रवन्ध मिलाएको छ । यसकालागि ४८ हजार नेपाल प्रहरी, ४५ हजार म्यादी प्रहरी, २९ हजार सशस्त्र प्रहरी र ६१ हजार नेपाली सेना खटिइसकेका छन् ।
चुनावकोबेला सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन नसकेको भनेर आलोचना खेपेको सरकारले थप साढे चार हजार प्रहरी परिचालन गरेको छ । यतिका धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन भए पनि हिंसात्मक घटना नियन्त्रणमा आएका छैनन् । चुनावमा खटिएका राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले सुरक्षित महसुस गरेका छैनन् ।
तर, प्रहरीले भने यसलाई ‘सामान्य घटना’ भनेको छ । प्रहरी प्रवक्ता नबराज सिलवालले काठमाण्डु टुडेसँग भने, ‘यतिबेला छिटपुट घटना हुनु सामान्य हो, हामी सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन सक्षम छौं ।’ सरकारले कुनै उम्मेदवारले असुुरक्षित महसुस गरे सुरक्षाकालागि प्रहरी खटाउने गरेको छ । उनले चुनावमा असर पार्ने गतिविधि गर्ने जोसुकैलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताए ।
निर्वाचन आयोग पनि असन्तुष्ट
सरकारको सुरक्षा प्रवन्धप्रति निर्वाचन आयोग पनि असन्तुष्ट छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र दुरुस्त पार्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले हालको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट भैहाल्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘सरकारले प्रयास गरिरहेको छ, हामी पूर्णसन्तुष्ट त्यतिबेला हुन्छौं जतिबेला निर्वाचन निर्वाध रुपमा सम्पन्न हुन्छ र निर्वाचन परिणाम स्वीकारेर रमाउने दिन आउँछ,’ उनले भने ।
