- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ११ कात्तिक– संविधानसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सोमबार तीन वटा पार्टीले आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मधेसी जनअधिकर फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक), नेपाल जनता दल र संयुक्त राष्ट्रवादी मोचाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
मधेसमा दुई प्रदेशः फोरम लोकतान्त्रिकको प्रस्ताव
फोरम लोकतान्त्रिकले अघिल्लो संविधानसभामा उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै सो बमोजिम पहाड–हिमालमा रहने आठ प्रदेश गरी १० प्रदेशको अवधारणा अघि सारेको हो । घोषणापत्र सार्जजनिक गर्दै पार्टीका महासचिव जितेन्द्रनारायण देवले मधेसका सबै समुदायको इच्छाअनुरुप दुई प्रदेशको अवधारणा लिएको बताए ।
शासकीयस्वरुपका सम्बन्धमा सुधारिएको समावेशी संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा आफ्नो मत जायर गर्दै सुधारिएको समावेशी संसदले प्रधानमन्त्री छान्ने र केन्द्रीय संसद तथा प्रदेश सभाहरुले राष्ट्रपति छान्ने मोडेलमा पार्टीले घोषणापत्रमा जोड दिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका बन्नुपर्ने पार्टीको मान्यतालाई अघिसार्दै न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकाबीच शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तले काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै निर्वाचन प्रणाली केन्द्रीय संसद र प्रदेश सभा दुवै ठाउँमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कायम गरिनुपर्ने, मिश्रित अर्थ व्यवस्थाको विकास, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी, उदार अर्थ व्यवस्था र विदेशी पुँजी लगानी तथा स्वदेशी पुँजीको विकास र परिचालनको नीतिलाई अघि सारेको छ ।
पाँच प्रदेशः जनता दल
नेपाल जनता पार्टीले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलङ्कारिक राष्ट्रपति शासन प्रणाली हुने व्यवस्थासहित पाँच प्रदेशको निर्माण गर्ने प्रस्ताव घोषणापत्रमार्फत गरेको छ ।
नेपाल बहुभाषी, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देश भएकोले यसलाई एकरुपताका आधारमा एउटा बलियो केन्द्र र विकाससित गर्नका लागि पाँच प्रदेशको संरचना गर्नुपर्ने अध्यक्ष अनिल शर्माले बताए ।
घोषणापत्रमा छुवाछुतमुक्त राज्य बनाउने, शिक्षामा कक्षा बाह्रसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, महिलाको राजनैतिक, प्रशासनिक र नीति निर्माण तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने, छोराछोरीलाई पैतृक सम्पतिमा समान अधिकारको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्ने सो पार्टीको उल्लेख गरेको छ ।
तीन प्रदेशः मोर्चा
बुटवल– बुटवलबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चाले संविधानसभामा सबैभन्दा विवादको विषय बनेको राज्यको पुनःसंरचनाका विषयमा स्रोत, साधन र सामथ्र्यका आधारमा सङ्घीयता छुट्याउँदा कोसी, गण्डक र कर्णाली गरी ३ प्रदेशको सङ्घीयता उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक गरेकोछ ।
यस्तै ३ प्रदेश बाहेक सहमतिका लागि कर्णाली क्षेत्रलाई अलग्गै प्रदेश बनाई हालको ५ विकास क्षेत्रलाई कायमै राखी ६ प्रदेश बनाउन सकिने विकल्पसमेत सो पार्टीले अगाडि सारेको छ । सङ्घीयता भूगोल, जनसङ्ख्या, आर्थिक साधनस्रोत र सामथ्र्यका आधारमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सो पार्टीका अध्यक्ष मेघराज ज्ञवालीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अब बन्ने संविधानसभाले पनि संविधान बनाउन नसक्ने जिकिर गरे । उनले विज्ञहरुले ल्याएका विषय जनप्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुन नसके सहमति हुन नसकेका त्यस्ता मुद्दामा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने बताए ।
