- मंगलबार, ४ चैत, २०८१
काठमाण्डु, ११ कात्तिक– कसैलाई पनि भोट दिन्न भनि सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउनुपर्ने मागसहित परेको ‘राइट टु रिजेक्ट’को रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीस वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले राइट टु रिजेक्टको विकल्प राख्न सक्ने वा नसक्ने लिखित जवाफका साथ निर्वाचन आयोगलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले मतपत्र छापे नछापेकोको जानकारीसहित विकल्पबारे जवाफ दिन भनेको हो ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालसहित तीन जनाले राइट टु रिजेक्टको अधिकारको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
