- सोमबार, १० चैत, २०८१
काठमाण्डु– मंसिर ४ गतेका लागि घोषित संविधानसभा निर्वाचन सर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चालाई निर्वाचन 
प्रक्रियाबाहिर राखेर नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउँदैन भन्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निष्कर्षमा सरोकारवाला पक्ष पुग्न थालेपछि त्यो अवस्था आउन लागेको हो । त्यही निष्कर्षका आधारमा निर्वाचन मिति तीन महिना वा ६ महिना सार्ने कसरतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति अग्रसर भएका छन् ।
दक्षिण छिमेकी भारतमा राजनीतिक स्थिरताका लागि माओवादी नेतृत्वको मोर्चासहित निर्वाचन गराउने वा त्यो पक्षलाई बेवास्ता गरी सुरक्षा निकायको बलमा निर्वाचन गराउने भन्नेमा विवाद छ । काँग्रेस आई नेतृत्वको एउटा पक्ष माओवादी मोर्चालाई बाहिरै राखेरै निर्वाचन गराउन चाहन्छ भने प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने निर्वाचन गर्नुभन्दा निर्वाचन सार्न उपयुक्त हुने ठान्छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दललाई दिल्लीमा सहमति गराउन पहल गर्ने रञ्जित रे अहिले नेपालका लागि भारतीय राजदूत छन् । उनी अहिले सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याउर निर्वाचन मिति केही पर धकेलेर भएपनि संविधानसभा चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएको अवस्थामा भारतलाई पनि त्यसले फाइदा पुग्ने तर्क गर्छन् ।
हरेक राजनीतिक स्वार्थलाई उनले भारतको सामाजिक तथा मानसिक विकासमा लगेर जोड्ने गरेका छन् । त्यसैले रे चाहिं नेपालमा मंसिरको सट्टा चैतसम्म भएपनि संविधानसभा चुनाव हुुनुपर्ने पक्षमा रहेको विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले बताएका छन् । तर आफू भारतको विदेशसचिव भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा नेपाललाई रोजेकी सुजाथा सिंहले भने मंसिरमा चुनाव गराउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ,सुजाथाले काठमाण्डुमा व्यक्त गरेको धारणा उनीसहित भारतीय प्रधानन्त्री मनमोहन सिंहले राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन पुगेका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसमक्ष न्यूयोर्कमा भएको भेटमा व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको संविधानसभा निर्वाचन मितिमा भारतभित्र दुईथरी मत देखिनुमा राजनीतिक र कुटनीतिक दुई वटा स्वार्थको टकराव प्रकट हुन्छ । लोकसभा चुनावमा कँग्रेस आईको अवस्था कमजोर हुने र चैतमा हुने चुनावमा आफ्नो पक्षको राजनीतिक दललाई अगाडि लैजान नसकिने निष्कर्षमा कँग्रेस आई पुगेको छ । भारतीय लोकसभाको चुनावपछि नेपालमा चुनाव गराउँदा नेपालमा लामो समय साथ दिने राजनीतिक शक्तिको उदय भारतीय कर्मचारीतन्त्र खोजिरहेको छ । रेले चुनाव सारेर भएपनि सहमतिमा निर्वाचन गराउनुपर्ने वकालत गर्नुको पछाडि त्यही कारण हो ।
भारतीय टकरावका कारण पनि संविधानसभा चुनाव तोकिएको मिति मंसिर ४ मा हुने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालामार्फत माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउन घच्घच्याउँदै आएको उत्तर छिमेकी चीन पनि माओवादी मोर्चाबिनाको निर्वाचनले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने र त्यसले आफ्नो मुलुकको सुरक्षा चिन्ता थप्ने ठान्छ ।
नेकपा–माओवादीलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाहिर राख्दा आउने सम्भावित परिणामका बरेमा चिनियाँ पक्षको गहिरो चिन्ता र चासो रहेको एकीकृत माओवादी, काँग्रेस र एमालेका चीन भ्रमण गरेर फर्केका नेताहरुले बुझेका छन् । तीन वटै दलका नेताहरुलाई चिनियाँ नेताहरुले माओवादीलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाहिर राख्दा आउने परिणामबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
चिनियाँ पक्षले सोल्टी होटलमा र भारतीय पक्षले –याडिसन होटलमा शुक्रबार गरेका भोजमा दुवै पक्षले नेपालका प्रमुख सरोकारवालाको भाव बुझेर आफ्नो मुलुकका नीति निर्मातालाई रिपोर्टिङ गरिसकेका छन् । उनीहरु दुवैको निष्कर्ष छ, ‘नेपालमा निर्वाचन गराउनुको विकल्प छैन, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने होइन, राजनीतिक स्थिरता ल्याउने निर्वाचन गराउनुपर्छ ।’ नेपाल मामलाका जानकार मानिने भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनि र चिनियाँ प्राध्यापक ली छोरमबीच सिंगापुरमा भएको छलफल, एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको ललितपुरको हरिसिद्दीस्थित निवासमा भएको बहुपक्षीय वार्ता तथा काठमाण्डुका होटल तथा निवासमा भइरहेका दुई पक्षीय तथा त्रिपक्षीय छलफलको निष्कर्ष पनि त्यहीं पुग्दैछ ।
संबिधानसभा चुनाव सार्ने रोडम्याप सिङगापुरमा तयार
भारतीय प्रध्यापक एस डी मुनि र चिनिया प्राध्यापक ली छोरम वीच शनिवार सिंगापुरमा भएको छलफलले नेपाल मामिलामा रोडम्याप तयार पारेका छन । सो रोडम्याप अनुसार मंसिर ४ गतेका लागि घोषित संबिधानसभा निर्वाचन चैतदेखि जेठसम्म गर्ने गरी सार्ने,मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायधिश पदबाट राजीनामा गराउने,रेग्मीकै नेतृत्वको बर्तमान सरकारमा नेकपा–माओवादीका तर्फबाट केहि पूर्व प्रशासक थप्ने, त्यो चुनावी सरकारले निर्वाचन गराउने समझदारी छ । स्रोतले भन्यो ‘नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसहितको निर्वाचन निर्वाचन हुनुपर्छ,त्यसका लागि मंसिर ४ का लागि घोषित संबिधानसभा निर्वाचनलाई स्थगित गरेर सहमति निर्माण गरिनुपर्छ भन्नेमा दुवै प्राध्यापक सहमत भएका छन ।’ मंसिर ४ मै निर्वाचन गराउन चाहने भारतीय प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहलाई सम्झाउने जिम्मा एसडी मुनिलाई दिइएको छ ।
काँग्रेस–एमालेको भूमिका
अहिले सबैभन्दा बढी चुनाव चाहिएको नेपाली काँग्रेसलाई हो । अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा गुमाएका सिटमा आफ्नो विजयी सुनिश्चित हुने काँग्रेसको बुझाइ छ । चुनावको मितिबाहेक अरु राजनीतिक विषयमा नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चासँग छलफल गर्न सकिने काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको अभिव्यक्ति त्यसैको परिणाम हो । ०४६ सालपछि सबैभन्दा कमजोर देखिएको एमालेले निर्वाचनका पक्षमा नजाँदा जनतामा चुनावविरोधी भइने डर, निर्वाचनमा जाँदा हारिने डर बोकिरहेको छ ।
एमालेको संगठनलाई पूर्वी नेपालमा संघीय समाजवादी पार्टीले, तराई मधेशमा रामचन्द्र झा र उर्मिला अर्यालले तथा अन्य ठाउँमा जातीय संगठनहरुले कमजोर बनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा चुनावमा जानु एमालेका लागि आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्नुसरह हुनेछ भन्ने त्यो पार्टीका नेताहरुले बुझेका छन् ।
नेकपा–माओवादी र एकीकृत माओवादी दुवै कार्यकर्ता दुई पार्टी एक भएको हेर्न चाहन्छन् ,त्यो चाहना उनीहरुमा मात्रै सीमित छैन, केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि त्यो चाहना राख्छन् । त्यो विषयमा काँग्रेस–एमालेका नेता तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रसमेत जानकार छन् ।
एकीकृत माओवादीभित्र हेटौंडा महाधिवेशनबाट अन्त्य भएको भनिएको गुटबन्दी अझै सकिएको छैन । निर्वाचनका बेला त्यहाँभित्र पनि अन्तरघात हुने खतरा कायमै छ । त्यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा दुई पार्टी एकता गराएर वा गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जानुभन्दा परिस्थिति परिपक्व बनाएर निर्वाचनमा जान चाहने नेताहरु पनि एकीकृत माओवादीभित्र छन् । पार्टी एकताको भाव तलसम्म पुग्ने गरी उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्नेमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको चाहना पनि पार्टीभित्र व्यक्त भइरहेको छ । निर्वाचन मिति सार्दा आफूलाई पनि फाइदा हुने एकीकृत माओवादीका केही नेताहरुको बुझाई छ ।
निर्वाचन सार्नमा लगभग प्रमुख राजनीतिक दल सहमत हुँदै गएका छन् । तर एकीकृत माओवादी र नेकपा–माओवादीबीच गठबन्धन वा पार्टी एकता गरेर निर्वाचनमा होमिएमा त्यसले निम्त्याउने परिणामप्रति काँग्रेस–एमालेको गम्भीर चिन्ता देखिने गरेको छ ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठ निवासमा भएको छलफलमा एमाले नेताद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र प्रदीप ज्ञवालीले ११ पटकसम्म एकीकृत माओवादी र नेकपा–माओवादीबीच गठबन्धन वा पार्टी एकता हुने सम्भावना कति छ ? भन्ने जिज्ञासा राख्नु उनीहरुभित्र रहेको गम्भीर चिन्ताको अभिव्यक्ति हो ।
सरकारले सेना परिचालन गर्न गरेको निर्णय उल्ट्याउन नेकपा–माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारेको छ, निर्वाचन सामग्री सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुग्न एक दिन ढिला हुँदा पनि निर्वाचन गर्न सम्भव छैन भन्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ, नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले घोषणा गरेको १० दिने आमहड्ताल, उम्मेद्वारलाई गाउँ प्रवेशमा रोक, भारतीय सवारी सञ्चालनमा अवरोध गर्ने घोषणा, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका मुख्य चार दलका शीर्ष नेताहरु पुग्ने जिल्ला बन्दजस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
निर्वाचन सामग्री लुटिन थालेका छन् । मुख्य दलका नेताहरु निर्वाचन मंसिर ४ मा गराउने कि सार्ने भन्नेमा विभाजित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि निर्वाचनको वातावरण बनेको अवस्था छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र पनि बिवभाजित भएको अवस्थामा मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको संविधानसभा निर्वाचन सर्ने लगभग निश्चितजस्तै बनेको छ ।
आफ्ना अगाडि साँघुरिदै गएका विकल्पसामु उभिएको नेकपा– माओवादीले पनि तत्काल चुनावको विकल्प देखेको छैन । माओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन बहिस्कारमा होमिएको माओवादीलाई ‘एक झिल्का आगो’ को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरुले पर्खिनसक्नेसम्म पर्खिएर माओवादीलाई चुनावमा लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
चुनाव सार्ने या नसार्ने भन्ने विषयमा दलहरुले एक अर्कालाई दोषी देखाउँदा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले घुमाउरो पारामा दलहरुको खिल्ली उडाएका छन् । प्रधानन्यायधिश पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने माओवादी नेतृत्वको मागका सन्दर्भमा रेग्मीले आफू मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पद छोड्न तयार भए पनि प्रधानन्यायाधीश पद छोड्न तयार नरहेको जनाउ दिइसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको सट्टा प्रधानमन्त्री भनिन रेग्मीलाई मन छ । राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति भएमा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीअन्तर्गत रेग्मी नेतृत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सरकार गठन हुन सक्छ, त्यसले माओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन सक्छ ।
चुनावको मिति सार्ने वा नसार्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच अबको केही दिन अझै पक्ष–विपक्षमा बहस हुनेछ । नेकपा –माओवादीसँग मिलेर चुनाव सार्न थालेको आरोप एकीकृत नेकपा माओवादीले पाउने छ भने अरु दलले हुकुमी शैलीमा दमनको नीति लिएको आरोप खेप्नेछन् । यसको फाईदा नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई हुनेछ ।
