प्राधिकरणलाई एक अर्व रुपैया दिन अर्थमन्त्रालय तयार

काठमाण्डु ११ असोज–अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट वक्तव्यमा परेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विद्युत आयोजनाहरुको काम युद्धस्तरमा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री कोइरालाले त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्काल थप एक अर्ब रुपैयाँ दिने बताए ।
सरकार आपैंmले बनाउन लागेका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न परेका नीतिगत, व्यावहारिक र प्रक्रियागत सुधार समन्वय गरेर अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री कोइरालाले त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसँग बसेर समाधान खोज्ने विश्वास दिलाए ।
बन र स्थानीय स्तरमा उब्जिएका झिनामसिना समस्याले राष्ट्रिय आयोजना प्रभावित भएको दृष्टान्त दिँदै मुआब्जा बढाएरै भएपनि प्रसारणलाइन विस्तारका कामलाई प्रभावित हुन नदिन उनले सल्लाह दिए ।
सरकारले लागू गरेका लोडसेडिङ न्यूनिकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन आग्रह गर्दै कोइरालाले स्वदेशी विद्युत आयोजना निर्माणका सामग्रीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क सीमित गरिने जानकारी दिए । सरकारसँग बाँकी वक्यौता रकम लिन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दै उनले उर्जा क्षेत्रका हरेक काममा सरकार बाधक नभएर साधक बन्ने विश्वास दिलाए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रविन्द्रमान शाक्यले तत्काल परिणाम आउने खालका कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गरे । त्यसका लागि आइपर्ने समस्या समाधान गर्न वैकल्पिक बाटो उपयोग गरिनुपर्ने आवश्यकता शाक्यले औंल्याए ।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले सरकारलाई बुझाउने कर तिर्न नभएर विकास आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले लगानी गर्ने स्पष्ट पारे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा उर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले पैसाको अभाव नहुने हो भने एक वर्षभित्र सरकारले सञ्चालन गरेका कम्तिमा चारवटा आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरुले सरकारले अनुदान दिएका जुट तथा कोल्ड स्टोरेजको वक्यौता सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइदिन र मन्त्रालयहरुमा हुने प्रक्रियागत ढिलाई कम गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।