- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु-निजामति संयन्त्रमा भइरहेको राजनीतिक कित्ताबन्दीलाई रोक्न आधिकारिक टेड युनियनको निर्वाचन गराइ एकल युनियन पद्धति 
कार्यान्वयन गराउनु सट्टा सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध निजामती संगठनलाई भवन निर्माणका लागि करोडौं रकम पर्ने जग्गा दिएर एकल युनियन अवधारणालाई धज्जी उडाएको छ । नेपाली कांगे्रस, एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी तथा मधेस कर्मचारी मञ्चलाई सरकारले राजधानीको केन्द्र मानिने बबरमहलको महँगो मूल्यको जग्गा प्रदान गरेको हो । विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध निजामती कर्मचारी संगठनका नेताको दबाबमा दुई वर्षपहिले तत्कालीन मुख्यसचिवको ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ती संगठनलाई जग्गा प्रदान गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
घडेरी मात्र करिब २३ करोड
एकीकृत नेकपा माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले जिल्ला अदालत काठमाडौं अगाडि रहेको सात आना दुई पैसा जग्गामा भवन निर्माण थाल्दै छ । त्यस्तै नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमाले तथा मधेस कर्मचारी मञ्चलाई एक÷एक रोपनी जग्गा दिएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय काठमाडौंका अनुसार सो स्थानमा जग्गाको मूल्य प्रतिआना करिब ४० लाख पर्न जान्छ । यसरी हेर्दा भवन निर्माणका लागि प्रदान गरिएको जग्गाको मूल्य करिब २२ करोड ८६ लाख पर्न आउँछ ।
एकीकृत माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले सरकारले प्रदान गरेको सातआना दुई पैसा जग्गामा भवन निर्माणको काम थालिसकेको छ । संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधुसूदन अधिकारीले भवन निर्माणका लागि दुई करोड ५० लाखको लागत स्टिमेट गरेको बताए । पहिले संगठनका लागि एक रोपनी जग्गा दिने भनिएकोमा संगठनलाई सिंहदरबारको जग्गा चाहिएकाले सातआना जग्गामै चित्त बुझाउनुपरेको उनले बताए । भवन निर्माणको मोटो रकम कहाँबाट आउँछ त ? ‘संगठिन सदस्यबाट दुई दिनको तलब र साधारण सदस्यबाट एक दिनको तलब ल्याऊ भनेका छांै,’ उनले भने, ‘हामीसँग करिब २० हजार सदस्य छन्, अरू सामान्य समर्थकले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशामा छांै ।’
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भवन बनाउन लागिएको भनेर बाहिर हल्ला फिँजाइएको भए पनि थोरै जग्गामा घर बनाउन थालिएको संगठनका विभिन्न विभागका लागि आपूmहरूलाई नै ठिक्क हुने उनले बताए । नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने संगठनलाई भोगाधिकारमात्र दिएकाले बाहिर आएका विभिन्न हल्लामा पछि नलाग्न उनले सबैमा अनुरोधसमेत गरे । ऐन–नियमको परिधिमा रहेर आपूmहरूले भवन निर्माण गर्ने उनको भनाइ रहेको छ । सरकारसँग सोधेर निकासा लिएरमात्र काम गर्ने अधिकारीले बताए । चन्दा उठाउँदा र सदस्यसँग पैसा उठाउँदा पनि सरकारसँग अनुमति लिने उनी बताउँछन् । ‘हाम्रा सदस्यले दुई दिनको तलब दिनु भएन भने हामी घर बनाउन सक्ने अवस्थामै छैनांै,’ उनले भने, ‘झुप्रो बनाएर भए पनि बस्ने सोचमा छौं ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन तथा मधेस कर्मचारी संगठनलाई भवन निर्माणका लागि प्रदान गरिएको बबरमहल वन परिसरको जग्गा विवादमा परेको छ । नेपाली कांगे्रसनिकट नेपाली निजामती कर्मचारी युनियन अध्यक्ष सुवोध देवकोटा कुन्डले–मुन्डले र भूमाफियाले सरकारी जग्गा हडप्न खोजिरहेको जिकिर गरे । ‘पचासजना मान्छे आएर जग्गा कब्जा गर्छु भन्दैमा पाइँदैन,’ अध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘सरकारले दिएको जग्गा हो, भवन निर्माणका लागि बिम ढलाइ गरिसक्यौं ।’ भवन निर्माणको आर्थिक स्रोत तथा लागत स्टिमेटबारे जिज्ञासा राख्दा देवकोटाले भने, ‘युनियनको केन्द्रीय कार्यालयमा आउनु, पत्रकारको आइडीकार्ड देखाउनु अनि मात्र कुरा गरौंला ।’
एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पनि काठमाडांै जिल्ला अदालतअगाडि रहेको एक रोपनी जग्गामा भवन निर्माणको भोगाधिकार पाएको छ । ०६८ साउन १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले उक्त भवन शिलान्यास गरेका थिए । ‘भवनको डिजाइन बनिसकेको छ,’ संगठन अध्यक्ष पुण्य ढकालले भने, ‘अहिले पैसा उठाउने काम भइरहेको छ ।’ भवन निमार्णका लागि ढकालको संयोजकत्वकमा करिब ३ सय ५० जनाको भवन निर्माण मूल समारोह समिति गठन गरिएकोे छ । हालसम्म ५०÷६० लाख रुपैयाँ उठेको र भवन निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिइने उनले बताए । ‘भवन निर्माणको मुख्य स्रोत सदस्यहरूले दिने स्वेच्छिक रकम नै हो,’ उनले भने ।
विभिन्न विवादबीच मधेस कर्मचारी मञ्चले बबरमहलको वन परिसरमा रहेको एक रोपनी जग्गामा भवन निर्माणकार्यलाई तीव्रता प्रदान गरेको छ । ‘नगरपालिकाले नक्सा पास गरिदिएपछि एक तला ढलाइ गरेर अर्को तला सुरु गरिसक्यौं,’ नेपाल मधेस कर्मचारी मञ्च अध्यक्ष विनोद सिंह भन्छन् । सरकारको जग्गा हो, भूमाफियाले जबर्जस्त गर्न मात्र खोजेको हो,’ सरकारले सरकारको स्वामित्व हुनेगरी मञ्चलाई भोगाधिकार दिएको छ ।
भवन निर्माणको आर्थिक स्रोतबारे चासो राख्दा सिंहले भने, ‘खर्चको टुंगो भएको छैन, जति बनाउँछांै, त्यहीअनुसार खर्च लाग्छ ।’ भवन निर्माणका लागि सदस्यहरूले स्वेच्छाले सहयोग गर्ने भनेर निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग पचास लाख रुपैयाँ माग गरेको जानकारी दिँदै उनले अरू संगठनले सो रकम पाएमा आपूmहरूले पनि पाउने दाबी गरे ।
युनियन र मञ्चको जग्गा विवादमा
नेपाली कांगे्रसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन तथा मधेस कर्मचारी मञ्चलाई भवन निर्माणका लागि प्रदान गरिएको बबरमहल वन परिसरको जग्गा विवादमा तानिएको छ । सो जग्गा धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वको रहेको तथा रातो कुमारीका नाउँमा दर्ता भएको भन्दै भवन निर्माण नगर्न स्थानीयवासीले आग्रह गरेका छन् । युनियन अध्यक्ष सुवोध देवकोटा र मधेस कर्मचारी मञ्च अध्यक्ष विनोद सिंहले यसबारे जिज्ञासा राख्दा स्थानीय भूमाफियाले विनाकुनै कानुनी आधार विरोध गरेको भन्दै आपूmहरूले भवन निर्माणकार्यलाई नरोक्ने जिकिर गरे ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुरेशप्रकाश आचार्य विवादबारे मन्त्रालयमा औपचारिक जानकारी नआएको बताए । ‘जहाँ पनि कुनै काम गर्दा विवाद सिर्जना गर्न दुई÷चारजना मान्छे उत्पन्न भइहाल्छन्,’ उनले भने, ‘खास कुरा के हो दाबीसहित उहाँहरू यहाँ आएपछि मात्र हामीलाई थाहा हुने हो ।’
हाबी हुँदै राजनीति
सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन नसक्दा निजामती कर्मचारी संयन्त्र, संस्थान, बोर्डलगायत सरकारी सेवामा कर्मचारीको राजनीतिक कित्ताबन्दी हाबी हँुदै गइरहेको छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलगायतका केही संस्थानमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको भए पनि नेपालको सरकारी प्रशासनको मुख्य हिस्सा ओगटेको निजामती सेवामा हालसम्म एकपटक पनि आधिकारिक टे«ड युनियन निर्वाचन हुन सकेको छैन । जसकारण मूलधारको राजनीतिमाझंै निजामती कर्मचारी संगठनमा खुलममुला राजनीति चर्किएको छ । निजामती सेवा ऐन ०४९ अनुसार कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हक–हितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपालमा नेपाली कांग्रेसनिकट दुई, एकीकृत नेकपा माओवादी समर्थक एक, माओवादी (वैद्य) पक्षका एक, मधेसवादी दलका एक, एमाले समर्थक एक, कार्यालय सहयोगी एक तथा चालकका नाममा गरी आठ युनियन कार्यरत रहेका छन् । कर्मचारी प्रशासनका देखिएको राजनीतितन्त्र नियन्त्रण गर्न आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन नै अन्तिम अस्त्र रहेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् ।
राजनीतिको आडमा धन्दा,अख्तियारको फन्दामा परेका सबै कर्मचारी राजनीतिक पहुँचवाला
झुटा व्यहोराको कागजात स्वीकृति गरी ७७ नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारमा जान इजाजत दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेका ३५ निजामती कर्मचारीमध्ये सबैजसो कर्मचारी विभिन्न राजनीतिक पार्टीनिकट ट्रेड युनियनमा आबद्ध रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका १७ र अध्यागमनका १८ कर्मचारीलाई गत भदौ ७ गते अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै १६ कर्मचारी कांगे्रसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सम्बद्ध छन् ।
पक्राउ परेका कर्मचारीमध्ये नेपाली कांगे्रसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनसँग आबद्ध रहेका कर्मचारी ः
वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन विभागका शाखा अधिकृतहरू निर्मला न्यौपाने (युनियनका केन्द्रीय सदस्य), अजिता शर्मा, मञ्जु शर्मा सुवेदी, कम्प्युटर अधिकृत हीराध्वज कार्की, नायव सुब्बा शंकर कार्की, खरिदारद्वय माधव भट्टराई, केशव बन्जारा रहेका छन् । त्यसैगरी, अध्यागमन विभागका शाखा अधिकृत रामचन्द्र कार्की, डिल्लीराम भट्टराई, गोपीप्रसाद पौडेल, रामचन्द्र खतिवडा (युनियनका केन्द्रीय सदस्य), विक्रमबहादुर सोमई, लेखा अधिकृत बाबुहरि पन्थी, नायव सुब्बा जयबहादुर सिंह, वरिष्ठ अध्यागमन सहायकद्वय सञ्जय नेपाल र रुद्रप्रसाद मरासिनी युनियनमा आबद्ध रहेको स्रोतको भनाइ रहेको छ ।
एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कर्मचारी (१० जना)
वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन विभागका शाखा अधिकृत ज्ञानेन्द्र शर्मा, नायव सुव्बाद्वय रमेशकुमार अधिकारी, योगेन्द्रकुमार अधिकारी, भाषा अनुवादक रज उल्लाह छन् । त्यस्तैगरी, अध्यागन विभागका शाखा अधिकृत भोजबहादुर ऐडी, रामकृष्ण पराजुली, बलबहादुर कार्की, नायव सुब्बा लीलारमण पोखरेल (संगठनका केन्द्रीय सदस्य), वरिष्ठ अध्यागनम सहायकद्वय नवराज कोइराला र चिरञ्जीवी अधिकारी रहेका छन् ।
एमाओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कर्मचारी (६ जना)
वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन विभागका शाखा अधिकृत गंगाबहादुर भुजेल (विभागीय अध्यक्ष), पवित्र कुँवर, कम्प्युटर अपरेटर सन्तोष सुवेदी, अध्यागमन विभागका शाखा अधिकृतद्वय नरबहादुर विक, दीवाकर शर्मा रहेको बताइएको छ ।
वैद्य माओवादीनिकट कर्मचारी महासंघमा आबद्ध कर्मचारी (दुईजना)
वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन विभागका शाखा अधिकृत मुक्तिप्रसाद खनाल (संगठनका केन्द्रीय सदस्य) रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन विभाग खरिदार कृष्णप्रसाद खतिवडा, कार्यालय सहयोगी यशोदा थापामगर तथा अध्यागमन विभागका नायव सुब्बा रामकुमार ओझाको आबद्धता भने खुल्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागको कागजात स्वीकृत गर्ने शाखाका सबै कर्मचारी अख्तियारको नियन्त्रणमा परेपछि शाखाको दैनिक कामकाज प्रभावित बनेको छ ।
नक्कली कागजात सक्कली भनेर इजाजत दिने, कम्प्युटर प्रविष्ट गर्ने, भाषा अनुवाद गर्ने, फाइल सदर गरेर पेस गर्ने र स्वीकृत गर्ने सबै कर्मचारीबाट अनियमितता र बदमासी भएको अख्तियारको ठहर छ । नक्कली कागजात ठीक छ भनी इजाजत दिने निर्णयका फाइल कर्मचारीले बेपत्ता पारेको अख्तियारले जनाएको छ । अनियमितताको कामका लागि वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीको बदमासीलाई अध्यागमन विभागका कर्मचारीले पनि साथ दिएका थिए । गैरकानुनी कार्यमा सहयोग गरी अध्यागमनका कर्मचारीले पनि आर्थिक लाभ लिएको ठहर भएपछि अख्तियारले अध्यागमनमा अधिकृतसहित १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
निजामती प्रशासनका निकै आकर्षक मानिने वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभाग सबैभन्दा बढी आर्थिक चलखेल हुने स्थान भएकाले अख्तियारले यी दुई स्थानलाई अनुसन्धानको घेरामा पारेको बताइन्छ ।
मगलबार बजारमा आउन लागेको मिरर न्यूज मासिकबाट
