करीब पाँच महिना अघि तीव्र आलोचनाबीच अख्तियार प्रमुख बनेका कार्की र सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मी विरुद्ध परेका कुनै पनि रिटमाथि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन।
रिट खारेज गरिनु या सुनुवाइ बारम्बार पछाडि सारिनुलाई कानुन व्यवसायीहरुले अस्वाभाविक भनेका छन्।
गत बैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा भएको कार्कीको नियुक्ति विरुद्ध परेका रिटहरुमाथि पटक पटक पेशीको मिति सर्दै आएको छ।
समय अभाव
सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले मुद्दाको संख्या धेरै र न्यायाधीश संख्या थोरै भएकाले समय अभावमा पछाडि सारिएको बताए।
उनले भने, “थुनुवा मुद्दा नै फागुन, चैतमा पुगिसके। सबै मुद्दाले पालो पाउनुपर्यो, न्यायाधीश कम छन्।”
सर्वोच्चमा दरबन्दीको आधा भन्दा कम न्यायाधीश बहाल छन्।
स्थायी र अस्थायी गरी २५ जनाको दरबन्दी भएको सर्वोच्चमा अहिले दश जना मात्र बहाल छन् र मुद्दा १६ हजार भन्दा बढी भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
त्यसैले अति आवश्यक मुद्दाहरुको सुनुवाइ समेत महिनौं लाग्ने अवस्था रहेको पौडेलको भनाइ थियो।
हस्तक्षेप
नेपाल बार एसोशियशनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा पछि सर्नु न्यायालयमाथिको हस्तक्षेपको निरन्तरता भएको बताए।
उनले भने, “सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा बस्ने व्यक्तिको छानबीन गर्नुपर्ने निकायमा बसेका व्यक्तिको नियुक्तिको संवैधानिकताको प्रश्न उठेका बेला पेशी त्यति पछि सार्नु भनेको न्याय दिन इन्कार गर्नु हो वास्तवमा।”
बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउन हुँदैन भनेर परेका १७ वटा रिट गत हप्ता मात्रै सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो।
त्यसैबारे कालोपट्टी बाँधेर एकहप्ते विरोधमा उत्रिएको बारले रेग्मी र कार्की विरुद्धका कुनै पनि रिटमाथि सुनुवाइ नहुनुले नियतमाथि शंका उब्जेको बताएको छ। बिबिसी