- मंगलबार, ४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु २२ भदौ– छ बुँदे माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिले माग पुरा गर्न सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
समितिले शनिवार काठमाण्डुमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बार्ता र संबादको माध्यमबाट आफूहरुले अगाडि सारेको माग संम्बोधन गर्न बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै १० दिने अल्टिमेटम दिएको हो ।
समितिले आगामी भदौ ३१ गतेसम्म आफूहरुले अघि सारेको माग पूरा नभए असोज ३ गते देखि ७५ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा अनिश्चितकालीन तालबन्दी गरेर धर्ना दिने चेतावनी दिएको छ ।
संघर्ष समितिले शिक्षा सेवा आयोगले लिएको खुल्ला परिक्षाको नतिजा स्थगित गरेर अस्थायी र करार शिक्षकहरुलाई प्रतिष्पर्धा गराएर प्रकाशित गर्नु पर्ने,जागिरमा कायम राखिनुपर्ने,अब अस्थायी शिक्षक नहुने शिक्षा नियमावली संसोधन गर्नुपर्ने, शिक्षकहरुलाई पोशाक भत्ताको ब्यवस्था गर्नु पर्ने, शिक्षा सेवा आयोगलाई संबैधानिक आयोग बनाईनु पर्ने लगायतका माग अघि सार्दै आन्दोलन गरिरहेको छ ।
समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले शान्तिपूर्ण तवरले आफूहरुले माग राखेर आन्दोलन गर्दा समेत राज्यले दमन गरेको भन्दै दमन बन्द नगरे त्यसको शसक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए । उनले सरकारको यस्तो रबैया कायमै रहे जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेश गर्नै नदिने चेतावनी दिए । महासचिव कुबोधलाल कर्णले अस्थायी शिक्षकहरुबाटै गुणस्तरीय शिक्षा दिने अवस्था हुँदा हुँदै पनि राज्यले त्यसमा ध्यान नदिएकोले सरकारी शिक्षाको अवस्था झनै दयनिय बन्दै गएको गुनासो गरे ।
