- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २१ भदौ– नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको ल फर्ममा राजश्व अनुसन्धान विभागले शुक्रबार दिउँसो छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ ।
पुतलीसडकस्थित थापाको ल फर्म ‘लीगल एडभाइजरी’मा अख्तियारको निर्देशनमा राजश्वले छापा मारेको हो । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष थापाले कर छली गरेको आशंकामा राजश्वले छापा मारेको बुझिएको छ ।
यस्तै जनचेतना ल फर्म र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बीके अग्रवालको कार्यालयमा पनि राजश्वले छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ ।
नेपाल बार एशोसियसन आन्दोलनमा
नेपाल बार एशोसियसनको बैठकले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम यस्ता छन ।
१. गत चैत्र १ गते जारी असंवैधानिक अध्यादेश भन्दा अघी परेका ओम प्रकाश अर्याल निवेदक समेत विरुद्ध खिलराज रेग्मी समेत भएका १७ वटा गंभिर संवैधानिक विषय समावेश भएका रिट निवेदन हरु मिति ०७०।५।२० मा सम्माननीय का.मु.प्र.न्या. दामोदर प्रसाद शर्मा र अस्थायी मा.न्या. हरु प्रकाश वस्ती र तर्कराज भट्टवाट विना सुनुवाई, एक तर्फि रुपमा खारेज गरिएको घटनाले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गरेको छ । यस्तो कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित र स्वच्छ सुनुवाईको सर्वमान्य सिद्धान्त समेतको विरुद्धमा भएकोले हामीलाई थप गंभीर वनाएको छ । कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व विना त्यस्ता गंभिर विषयका १७ थान मुद्धाहरु केवल १० मिनेटमा खारेज गरिएको स्वेच्छाचारी शैलीको आदेशले स्वयं न्यायपालिकाको मान मर्दन र अदालतको अपहेलना जन्य कार्य भएको हाम्रो ठहर छ । न्यायपालिकाको प्रमुख नै कार्यपालिका प्रमुख भएको परिणाम स्वरुप यस्ता कार्य हुन सक्ने नेवाएको पूर्व निर्णय अझ पुष्टि भएको छ । यो प्रसंगमा हामी सम्माननीय का.मु.प्र.न्या. दामोदर प्रसाद शर्माज्यूले नेवाएको गत जेठ महिनामा वागलुङमा सम्पन्न कार्यकारिणी परिषद्को वैठकमा अभिव्यक्त ‘खिलराजको छायाँ न्यायपालिकामा पर्न दिन्न’ भन्ने मर्मस्पर्सी अभिव्यक्तीको स्मरण गराउँदै त्यसको सम्मान गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । त्यसैगरी उक्त इजलासमा वस्ने माननीय न्यायाधिशहरुको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको प्रति नेवाए दुःख व्यक्त गर्दछ ।
२. साथै नेपाल वारका पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सक्रिय व्यक्तित्व शम्भु थापाको पुतलिसडक स्थिति ल फर्ममा आज विना पूर्वजानकारी छापामार शैलिमा राज्यद्धारा गरिएको आक्रमणको नेवाए भत्र्सना व्यक्त गर्दछ । गत चैत्र १ गते जारी वाधा अड्काउ फूकाउ आदेश र त्यसपछी गरिएका असंवैधानिक नियुक्ती एव काम कारवाहीको विरुद्धमा सार्वजनकि रुपमा र कानून व्यवसायीको हैसियतमा उहाँले गर्नु भएको प्रतिवादको प्रतिशोध स्वरुप नै यस प्रकारको कार्य गरिएको हो भन्ने ने.वा.ए. को ठहर छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चीरहरण गरी प्रधानन्यायाधीशलाई म।प।को अध्यक्ष वनाईएपछि मूलुक झन प्रतिगमन र निरंकुशता तर्फ गएको र कानूनको शासनको धज्जी उडाइएकोमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । स्वयम सरकारद्धारा जारी पछिल्लो आर्थिक अध्यादेशले समेत आगामी पौष मसान्त सम्म आर्थिक विवरण वुझाएमा, विगतको विवरण छानविन नगर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भई रहेकोमा आफैले जारी गरेको अध्यादेशको पनि उलंघन गरी गरिएको यस प्रकारको कार्य निन्दनिय छ । साथै नेपालको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले कानुन व्यवसायी र निजका पक्ष विचको परामर्श र काम कारवाहीलाई गोप्य राख्ने प्रत्याभूतिका विपरित गरिएको यस्तो कार्यले यथोचित विधि प्रकृयाको घोर उलंघन गरेको छ । यस प्रकारको राज्य आतंक कायमै राखिएमा लोकतन्त्रको पहरेदार नेवाए गंभीर कदम चाल्न वाध्य हुने चेतावनी समेत दिन चाहन्छ ।
तसर्थ उपरोक्त दुवै कार्य एवम निर्णय प्रति गंभिर असहमति जाहेर गर्दै यस्ता कार्यले लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र आस्थामा गंभिर विचलन पैदा गरेकोले त्यसको विरोध स्वरुप नेवाए निम्न वमोजिमको प्रथम चरणको विरोधको कार्यक्रम गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
१. आगामी भाद्र २३ गते आइतवार नियमित काम कारवाहीमा सरिक नभई दिनको ११ वजे देखि १२ वजे सम्म देशभरका सवै अदालतको प्राङ्गणमा कानुन व्यवसायीलाई वहस गर्न नदिएको प्रतिकात्मक संकेत स्वरुप मूखमा कालो पट्टी बाँधेर १ घण्टा धर्नामा वस्ने ।
२. कानुन व्यवसायी भएको नाताले नेवाएका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा माथी गरिएको अर्मयादित र गैर कानुनी कार्य तुरुन्त रोक्न, थप कारवाही अघि नवढाउन र उहाँको कार्यालयवाट जवरजस्ती लगिएका मुद्धाका पक्षसंग सम्वन्धीत सामाग्री अविलम्व फिर्ता गर्न नेवाए जोड्डार माग गर्दछ र थप कारवाही नरोकिए थप विरोधका कार्यक्रम गर्न वाध्ये हुनेछ ।
३. उपरोक्त कार्यक्रम गरी १ हप्ता भित्र कथित नेपाल सरकार र न्यायिक नेतृत्वलाई आफ्नो गल्ती महसुुस गर्न र आगामी दिनमा त्यसो नगर्न प्रतिवद्धताकालागी समय दिने र त्यसो हुन नसकेमा थप श-शक्त विरोधका कार्यक्रम संचालन गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाको खातिर निरन्तर संघर्षरत रहने ।
