
अनु ब्राडफोर्ड
अन्तरराष्ट्रिय आपसी सहयोगलाई बढाएर बसाइँसराइको आर्थिक फाइदालाई अधिकतम बनाउन सकिन्छ । गैरकानूनी आप्रवासलाई नियन्त्रण गर्न आपसी सहयोगबाट फाइदा प्राप्त गर्ने सम्भावना भए पनि अमेरिका तथा बेलायतसहितका प्रायः मुलुक आफ्नो देशको आप्रवास कानूनमा एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन गर्न चाहन्छन् ।
अमेरिकामा बसाइँसराइ कानूनमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विरोध गर्नेहरूले बोष्टनमा हालै म्याराथन दौडमा भएको बम आक्रमण गराउनेहरू आप्रवासी रहेछन् भन्ने सार्वजनिक हुनेबित्तिकै राम्रो मसला पाए । र, उनीहरूले आप्रवासन विषयमा बढी खुला विधि अपनाउन खतरापूर्ण हुन्छ भन्ने आप्mनो तर्क बलियो बनाउन यस घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न थाले । यसअघि पनि, सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा आतङ्कवादी आक्रमण भएपछि जनतामा उत्पन्न डरलाई चर्काएर त्यतिखेर बसाइँसराइ कानूनमा गर्न खोजिएको सुधारलाई रोकिएको थियो । अहिले पनि त्यही तर्कले कसो काम नगर्ला त ?
राजनीतिक स्वार्थ, राष्ट्रवादी भावना तथा धार्मिक असहिष्णुपनाले बढाइदिएको डरले बसाइँसराइ कानूनका विषयमा हुने छलफललाई दिशा निर्देश गरिरहेको छ र यस्तो अमेरिकामा मात्रै हुने गरेको होइन । तर, यस्तो डरलाई प्रभावकारी बनाउन तर्कसङ्गत विवेक तथा विश्वसनीय आधार पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
यस्तो आधार प्रस्तुत गर्दै के भनिने गरेको छ भने बसाइँसराइले मानिस पठाउने तथा पाउने दुवै मुलुकलाई गहन तथा नकारात्मक आर्थिक प्रभाव पार्छ । यो गलत अवधारणा भए पनि यसै आधारमा आप्रवासनको विरोध हुने गरेको देखिन्छ । आप्रवासीहरूले गन्तव्य मुलुकको जनकल्याण प्रणालीमा वित्तीय बोझ थप्छन् वा त्यहाँका नागरिकको रोजगारी खोस्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । उता, आप्रवासी पठाउने मुलुकमा भने त्यहाँका उत्पादनशील नागरिकले अन्यत्र राम्रो अवसर खोज्ने भएकाले ती मुलुकहरूले प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन)को समस्या झेल्नुपर्छ भनेर डराउँछन् ।
यस्तो डरले बसाइँसराइको व्यावहारिक पक्षलाई छायाँमा पारिरहेको छ र कहिलेकाहीँ अकारणमै सीमामा कडाइ थपिन्छ । यसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई सङ्कुचित बनाइरहेको छ । केही अर्थशास्त्रीहरूले अन्तरराष्ट्रिय बसाइँसराइलाई खुला गर्ने हो भने विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दोब्बर हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरेका छन् । अत्यन्तै सङ्कुचित अनुमानमा पनि यस्तो वृद्धि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ देखि १२ प्रतिशतसम्म हुने बताइएको छ ।
हाल राष्ट्रिय रूपमा सीमित श्रम बजारको समस्या भनेको विद्यमान शीप र आवश्यक शीप बिच बेमेल हुनु हो । गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएको प्रतिभा पाउन सक्दैनन् र कहिलेकाहीँ त्यस्ता प्रतिभा स्रोत मुलुकमा भने काम पनि लाग्दैनन् । केही गन्तव्य मुलुकले विशेष शीप भएका कामदारको बसाइँसराइमा सहयोग गर्ने प्रयास गरे पनि राज्यले निर्देशन गरेको कामदार छनोट गर्ने विधि श्रम बजारमा अत्यन्तै छिटो–छिटो भइरहने परिवर्तनअनुसारको काम हुँदैन । उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने उत्पादन तथा कामदारलाई आवश्यक पर्ने काम निर्धारण गर्ने दुवै कार्य बजार संयन्त्रलाई नै छोड्दा राम्रो हुन्छ ।
खुला सीमा प्रणाली भएमा आप्रवासी पठाउने तथा गन्तव्य मुलुक दुवैले बढी फाइदा प्राप्त गर्ने भए पनि राजनीतिक कारणले हाल विश्वव्यापी बसाइँसराइमा सुधार सम्भव छैन । प्यु रिसर्च सेण्टरले ४७ मुलुकमा हालै गरेको एक सर्वेक्षणमा ४४ अर्थात् बहुसङ्ख्यक मुलुकले बसाइसराइमा लगाइँदै आएको नियन्त्रण अझ कडा पार्नुपर्ने कुरालाई समर्थन गरेको देखियो । खुला श्रम बजारको व्यापक फाइदा प्राप्त गर्न नीतिनिर्माताहरूले यस विषयमा जनताको त्रास कम गर्नुपर्छ । त्रासका पछाडि रहेका धेरैजसो कारण गलत छन् वा तिनलाई बढाइचढाइ गरेर प्रचार–प्रसार गरिएको छ ।
विदेशमा जन्मेका मानिसहरूले धेरै गन्तव्य मलुकको वित्तीय अवस्थालाई बलियो बनाउन सहयोग गरेको देखिएको छ । सन् २००८–०९ मा पूर्वी यूरोपबाट बेलायतमा बसाइँ सरेकाहरूले बेलायतको सार्वजनिक सेवाबाट प्राप्त गरेको फाइदाभन्दा उनीहरूले तिरेको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करको रकम ३७ प्रतिशत बढी थियो । जर्मनीमा पनि आप्रवासीहरू त्यहाँका स्थानीय जनताको तुलनामा बराबरी वा कम मात्रामा सामाजिक सेवामा निर्भर छन् । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा के छ भने आप्रवासीहरूले स्थानीय कामदारको काम विरलै मात्र खोसेको प्रमाण पाइन्छ । यसैगरी, प्रतिभा पलायनबाट भएको हानि विप्रेषण आयजस्ता लाभबाट परिपूर्ति भएको पनि देखिएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय आपसी सहयोगलाई बढाएर बसाइँसराइको आर्थिक फाइदालाई अधिकतम बनाउन सकिन्छ । गैरकानूनी आप्रवासलाई नियन्त्रण गर्न आपसी सहयोगबाट फाइदा प्राप्त गर्ने सम्भावना भए पनि अमेरिका तथा बेलायतसहितका प्रायः मुलुक आप्mनो देशको आप्रवास कानूनमा एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । उनीहरू के ठान्छन् भने सबैभन्दा उत्पादनशील कामदारका लागि आप्रवासी पाउने तथा पठाउने दुवै मुलुकबीच स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले यस विषयमा आपसी सहयोगको सम्भावना छैन ।
यस्तो प्रतिस्पर्धालाई कम गराउने एउटा नयाँ प्रणाली विकास गरिएको छ । त्यो हो, ‘उल्ट्याउन मिल्ने प्रतिज्ञापत्र’ (रिभर्सिबल बण्ड) यो प्रणालीले कोटा प्रणाली र छनोटका दुवै प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्छ । साथै, यसले आप्रवासी पठाउने र पाउने दुवै देशलाई हानि हुने सम्भावना घटाउँछ । यस प्रणालीले एकातिर वित्तीय रूपमा अभिप्रेरित आप्रवासीले गराउन सक्ने हानिबाट गन्तव्य मुलुकलाई जोगाउँछ भने पठाउने मुलुकलाई क्षमतावान कामदार गुम्दा हुने हानिबाट संरक्षण गर्छ । यसरी यसले दुवै पक्षका लागि बीमा संयन्त्रका रूपमा काम गर्छ ।
उदाहरणका लागि एउटा अमेरिकी कम्पनीले कोलम्बियाको कुनै कामदार लिन चाहेमा उसले त्यो कामदारलाई एउटा प्रतिज्ञापत्र गर्न लगाउँछ, जसको रकम अमेरिका तथा कोलम्बियाले पहिल्यै तय गरेका हुन्छन् । कामदार पछि गएर बेरोजगार भएमा त्यो कामदारलाई कल्याणकारी सुविधा उपलब्ध गराउन त्यो प्रतिज्ञापत्रको रकम अमेरिकालाई दिइन्छ । त्यो कामदारले कुनै अपराध गरेमा उसलाई घर फर्काउन त्यही रकम खर्च गरिन्छ । त्यो आप्रवासी कामदारले निरन्तर काम गरेमा तथा निश्चित अवधिसम्म कानून पालना गरेर बसेमा त्यो सम्झौताको रकम रोजगारदाता अमेरिकी कम्पनी र कोलम्बिया सरकारबीच बाँडिन्छ । रोजगारदातालाई यो रकम राम्रो कामदार छान्न सकेबापत पुरस्कार हो भने कोलम्बिया सरकारलाई शिक्षामा खर्च गरेर राम्रो मानव संसाधन विकास गरेको तथा उसको आप्रवासनका कारण कोलम्बियाले गुमाएको उत्पादकत्वबापत क्षतिपूर्ति हो । अनि त्यो आप्रवासी अमेरिकामा निश्चित समयसम्म उत्पादनशील रूपमा काम गरेर कोलम्बिया फर्केमा कुनै पनि मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन । किनभने अमेरिका तथा रोजगारदाताले कामदारको श्रम तथा उसले तिरेको करबाट फाइदा पाइसकेको हुन्छ भने कोलम्बियाले कामदार फर्कंदा ऊसँगै आएको बढी पैसा तथा शीपको लाभ प्राप्त गर्छ । यस्तो अवस्थामा यो प्रतिज्ञापत्रको रकम सो कामदारलाई नै दिइन्छ । यसले आप्रवासीलाई फर्कन अभिप्रेरणा दिन्छ र यसबाट प्रतिभा पलायनको सट्टा प्रतिभा सञ्चार हुन्छ ।
यस्तो ‘रिभर्सिबल बण्ड’ प्रणालीले सरकारलाई अनावश्यक आप्रवासको लागतबाट जोगाउँछ भने अर्कोतर्फ चाहिँदो आप्रवास प्रोत्साहित भएर त्यसबाट फाइदा लिन सहयोग गर्छ । यसले सरकारको कडा नीतिले होइन कि श्रम बजारको वास्तविक आवश्यकताले बसाइँसराइको स्वरूप निर्धारण गर्छ र रोजगारदातालाई आफूसँग कसलाई लैजाने भनी छनोट गर्न दिने अवस्था सुनिश्चित गर्छ । साथै, यसले रोजगारदातालाई आवश्यक शीपमा उसको पहुँचको प्रत्याभूति दिन्छ । यसबाट उनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान वृद्धि हुन्छ र विश्वभरका कामदारलाई सबैभन्दा आकर्षक रोजगारी खोज्न सहयोग पुग्छ ।
अझ राम्रो त के छ भने यस्तो प्रणाली गन्तव्य मुलुकका मतदातालाई पनि बढी स्वीकार्य हुन्छ । उच्च शीपयुक्त आप्रवासीलाई मतदाताहरू बढी स्वीकार गर्ने देखिन्छन् । रिभर्सिबल बण्ड प्रणालीमा शीप नभएका कामदारले आप्रवास चाहेमा उसले आफ्नै देशमा कतैबाट ऋण खोजेर त्यो प्रतिज्ञापत्रबापतको रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा ऊ जहाँ जान खोजेको हो, त्यो मुलुकको वित्तीयघाटाको जोखीम कम हुन्छ । विदेशी कामदारलाई आफ्नोमा काम गर्न ल्याउँदाको लागत त्यस्तै शीपयुक्त आफ्नै देशको मान्छेलाई काममा लगाउँदाभन्दा बढी भएमा यस्तो प्रतिज्ञापत्रको प्रणालीले श्रम विस्थापनको चिन्ता पनि हटाउन सक्छ ।
सम्पन्न मुलुकका जनताले आप्रवासीलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । उदाहरणका रूपमा यूरोपमा सन् २०५० सम्म ३ करोडदेखि ५ करोड कामदारको कमी हुने देखिन्छ । यसैगरी अमेरिकामा पनि गैरकानूनी आप्रवासलाई बढावा दिने हालको प्रणाली प्रतिस्थापन गर्न दिगो र प्रभावकारी श्रमिक आप्रवासन नीति आवश्यक छ । आर्थिक बसाइँसराइको वास्तविक तथ्य–तथ्याङ्कमाथि आधारित भएर गरिएका अध्ययनहरूले बढी स्वतन्त्र बसाइँसराइ नीतिलाई समर्थन गरेका छन् । तर, यस विषयमा अर्थपूर्ण सुधार गर्नमा भने डरले बाधा दिएको छ । श्रमिक आप्रवासनसँग सम्बन्धित जोखीम हटाएर रिभर्सिबल बण्ड प्रणालीले अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारको ढोका खोल्न र बढी उत्पादनशील अर्थतन्त्रको मार्ग निर्धारण गर्न सक्छ । श्रमिक आप्रवासनको विरोध गर्ने नक्कली आर्थिक तर्कलाई समाधान गरेपछि यसपछाडि रहेका गलत अवधारणाहरू पनि सोझै समाधान गर्न सकिन्छ ।
(कोलम्बिया ल स्कूलमा अन्तराष्ट्रिय आर्थिक कानुनकी प्राध्यापक अनु ब्राडफोर्डले प्रोजेक्ट सिण्डिकेट २०१३ मा लेखेको लेखलाई अभियान आर्थिक दैनिक पत्रिकाले २१ जुलाई २०१३ मा अनुवाद गरी प्रकाशित गरेको लेख सान्दर्भिक लागेकोले यहाँ पुन प्रकाशित गरिएको छ सम्पादक )