एका महिनाअघि समितिले एन्फा अध्यक्ष गणेश थापालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियाे ।

सर्वोच्च अदालतले राणा समितिलाई मान्यता दिनू भने पनि अन्तरारष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले प्रधानको नेतृत्वमा रहेको समितिलाई मान्यता दिएकाले हालसम्म प्रधानकै नेतृत्वले वैधानिक हैसियतमा काम गर्दै आएको थियो ।

नेपालको कानुनअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता नभएको र सर्वोच्चले पनि अवैधानिक ठहर गरेको हुनाले प्रधान नेतृत्वको कमिटीसँग कुनै कारोबार नगर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइएकाे छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको ०६७ मा सम्पन्न साधारणसभामा एक पक्षले अध्यक्षमा राणालाई निर्वाचित गरेको भन्दै प्रधान पक्षले अर्को समिति गठन गरेको थियो ।