
काठमाण्डु, २१ कात्तिक- सरकारद्वारा विघटित नेपाल क्रिकेट संघ ‘क्यान’ का पदाधिकारी र सदस्यहरु अदालत जाने भएका छन् ।
विघटित क्यानका सदस्य एवम् प्रवक्ता दीपक साउदका तर्फबाट शुक्रबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सरकारको गैरकानुनी तथा गैरलोकतान्त्रिक निर्णय बदर गराउन माग गर्दै कानुनी उपचारको बाटो अवलम्वन गर्ने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णयप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र मर्माहत भएको बताइएको छ । संघको निर्वाचित कार्यसमिति विघटन गरेर सरकारले खेलकुद विकास ऐन– २०४८ र नियम– २०४९ तथा कानुनी राज्य र कानुनी व्यवस्थाको मर्म र भावनाविपरीत काम गरेको ठहर संघको छ ।
उक्त निर्णयबाट क्रिकेट खेलको विकासलाई पछाडि धकेलिएको ठहर उनीहरुको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्यान विघटन गर्दै विनयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।