- मंगलबार, १६ असार, २०८३
काठमाण्डु, १८ कात्तिक – एकीकृत माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले काँग्रेस र एमालेसहितका सत्तारुढ दलले ल्याएको साझा प्रस्ताव महेन्द्रपथको षड्यन्त्र भएकोले यसको भण्डाफोर सडक र सदनबाट गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले सो प्रस्तावमाथि छलफल नै नहुने गरी आफूहरुले खारेज गरिदिएको दावी गर्दै पाँचथरबाट भण्डाफोर अभियानको सुरुवातसमेत भइरहेको जानकारी दिए ।
साक्षात्कारमा सापकोटाले प्रस्तावले अहिलेसम्म भएका आन्दोलन, सहमति र सम्झौताको भावना तथा उपलब्धिलाई उल्ट्याएको भन्दै यसले जनताभित्र रहेको बारुद विष्फोट हुने चेतावनी दिए ।
उनले भने– ‘४०५ सभासद्को गणितीय दम्भ देखाएर ल्याएको प्रस्ताव हो । यो विस्तृत शान्ति सम्झौता र १२ बुँदे सहमति भत्काएर परिवर्तनका पक्षधरलाई आत्मसमर्पण गराउने खेल हो । हामी अझै ५० वर्ष लड्न तयार छौं तर आत्मसर्मपण गर्दैनौं ।’
सापकोटाले साझा भनिएको प्रस्ताव संघीयतामा पहिचानको गन्धसमेत नभेटिने केवल प्रशासनिक विभाजनमात्र भएको, शासकीय स्वरूपमा आफूहरुले अस्वीकार गरेको असफल संसदीय व्यवस्थाको पुनरावृत्ति, संवैधानिक अदालतको व्यवस्था नभएको न्यायाधीशलाई देउता बनाउने न्यायप्रणाली र प्रतिनिधिसभालाई जनजाति, आदिवासी तथा दलितलाई सहभागी नगराउने षड्यन्त्र भएको भन्दै प्रस्ताव परिवर्तन नचाहनेहरुबीचको सम्झौता भएको ठोकुवा गरे ।
उनले काँग्रेस-एमाले सहमतिमा गम्भीर नहुँदा सहमति हुन नसकेको भन्दै सहमतिको लागि बोलाइएको बैठकमा आउँदै नआई अरुलाई कुराएर अपमान गरेको आरोप लगाए । उनले काँग्रेस-एमालेले यो प्रस्ताव फिर्ता गरेर सहमति नगरे आफ्नो दलभित्र संविधानसभाबाट बाहिरिनेमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
उत्तेजित हुँदै प्रस्तुत भएका नेता सापकोटालाई प्रश्न सोधेर सहमतिको वातावरण नभाँड्न सत्तारुढ दलका नेताद्वय रमेश लेखक र प्रदीप ज्ञवालीले क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलालाई आग्रह गरेका थिए । तर नेता सापकोटाले धमलाको प्रश्न उचित भएको भन्दै झनै कड्किएर जवाफ दिएका थिए ।
काँग्रेस नेता रमेश लेखकले माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि सत्तारुढ दलहरुले साझा प्रस्ताव पेश गर्नुपरेको स्पष्ट पार्दै आफूहरुले पेश गरेको प्रस्ताव संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा पेश गर्नुपर्ने बताए ।
नियमावलीमै सहमति र असहमतिका प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले पेश गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो प्रस्तावले संविधान आउँदैन कि भन्ने आशंका मेटेको दावी गरे ।
लेखकले सत्तारुढ दलहरुले मुलुक सुहाउँदो संघीयताको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै संविधान बनिसकेपछि पछि पनि आवश्यकताअनुसार संशोधनसमेत हुन सक्ने भएकोले विवाद झिक्नुको अर्थ नभएको बताए ।
राजनीतिक संवाद समितिले केही गर्न नसकेको भन्दै दुई तिहाइ बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको प्रस्तावलाई संविधानसभामा पेश गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सहमति हुन नसकेपछि आफूहरुले प्रस्ताव ल्याएको प्रस्तावमा देख्नेबित्तिकै उत्तेजित हुनुपर्ने आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले मुलुकसुहाउँदो र विकास गर्न सकिने हिसाबले प्रस्ताव ल्याएको दावी गर्दै संघीयता र शासकीय स्वरूप साध्य नभई साधनमात्र भएकोले यसबाट कसैले आत्तिनुनपर्ने दावी गरे ।
ज्ञवालीले सबैलाई पहिचान दिन नसकिने भन्दै योभन्दा उत्कृष्ट प्रस्ताव ल्याउन एमाओवादीलाई चेतावनी दिए । उनले एमाओवादीले लगाएको महेन्द्रपथको आरोपको खण्डन गर्दै भने– ‘महेन्द्रले संघीयता र गणतन्त्र मानेका थिएनन् भन्ने कुरा माओवादीले पनि बुझ्नुपर्छ ।’
राप्रपा संसदीय दलका नेता दीपक बोहराले आफूहरुले पेश गरेको प्रस्ताव नै अन्तिम प्रस्ताव नभएको स्पष्ट पार्दै यसलाई संशोधन गर्न एमाओवादीलाई ‘काउन्टर’ प्रस्ताव ल्याउन सुझाव दिए ।
उनले भने– ‘योभन्दा पनि राम्रो प्रस्ताव ल्याउनुस्, यो प्रस्ताव खारेज हुन्छ । प्रक्रिया र विधिभन्दा बाहिरबाट जानुहुँदैन । समितिबाटै संविधानसभामा प्रस्ताव जान नदिने गरी रोक्नुहुँदैन ।’
