- मंगलबार, १६ असार, २०८३
काठमाण्डु, १८ कात्तिक –व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको हतियार व्यापार सन्धिसम्बन्धी एक प्रस्तावमा प्रमुख विपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीले रहस्मय ढंगबाट आएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
संसदको मंगलवारको बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्ष बिभाजित भएका हुन् । नेपाली काँग्रेसका सभासद् रमेश लेखकले हतियार व्यापार सन्धिमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्रमुख विपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न जरुरी नरहेको दावी गरेको छ ।
लेखकले हातहतियारको अनावश्यक उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसारलगायतका कार्यले हतियारको दुरुपयोग भएको बताए । उनले यस्ता हतियारको ओसारपसारलाई नियमन गरी समाजमा पर्ने गम्भीर असरलाई न्यून गर्न नेपाल सरकारले सो सन्धि अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सभासद लेखकले भने, ‘नेपाल १० वर्षे जनयुद्ध समाप्त गरी संविधान निर्माण, शान्ति स्थापना कार्यमा लागिरहेको अवस्थामा यो सन्धिको अनुमोदनले विश्वसामु एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्षम हुनेछ ।’
लेखकको प्रस्तावमाथि समर्थन जनाउदै एमाले सभासद कृष्णभक्त पोखरेलले नेपाल सरकारले सन्धिमा चाँडो हस्ताक्षर गरेर शान्ति प्रक्रियामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
एमाओवादी सभासद रामनारायण विडारीले हातहतियार तथा खरखजाना ऐननै नेपालमा हतियार नियमनका लागि पर्याप्त भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्त्क्षर आवश्यक नरहेको बताए । एमाओवादीकै अर्का सभासद उमेश यादवले यो प्रस्ताव रहस्मय ढंगबाट आएको भन्दै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेर संविधान जारी हुन नपाउदै यस्तो प्रस्ताव आउनुमा षडयन्त्र रहेको आरोप लगाए ।
परम्परागत हातहतियारको व्यापार नियमनका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउने र गैरकानुनी हातहतियारको व्यापार तथा ओसारपसार पूर्णरूपले नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको यो सन्धिमा १२२ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सन्धिलाई ५४ देशले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
