काठमाण्डु–प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन ले आफ्नो सचिवालयमा २७ जना नियुक्त गरेका छन् ।
शाहले मुख्य सल्लाहकार कुमार बेञ्जनकार (कुमार बेन) र अशिम साहलाई मन्त्री सरहको सेवासुविधा पाउने गरी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् ।
बेन मुख्य सल्लाहकार र साह राजनीतिक सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा छन् ।
राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउने गरी नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार एक जना अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकार छन् ।
यी नियुक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ अनुसार गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
कांग्रेस सांसद सीता थपलिया ‘उर्मिला’ ले प्रतिनिधिसभामार्फत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त सदस्यको संख्या, उनीहरूको भूमिका तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी विवरण माग गरेकी थिइन् ।
त्यसको लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले सचिवालयमा भएका नियुक्तिबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका हुन् ।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयतर्फ कुल ४८ जनाको दरबन्दी कायम रहेको र हाल २७ जना मात्र नियुक्त भएको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँगै मन्त्रीहरुको सल्लाहकार समूहको संरचनासमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका मन्त्रीले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीसरहको एक जना वैतनिक सल्लाहकारसहित बढीमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।
अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीले भने विशिष्ट श्रेणी सरहको एक जना वैतनिक सल्लाहकारसहित बढीमा तीन जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाफमा उल्लेख छ ।
सरकारले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा ९÷९ जनाको दरबन्दी तोकेको छ ।
उप-प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसरहको प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् भने मन्त्री र राज्यमन्त्रीले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसरहको प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न सक्नेछन् ।
यसैगरी, सचिवालयमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसरहका एक जना स्वकीय सचिव, एक जना समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीसरहका एक जना सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, एक जना सहायकस्तरका कर्मचारी तथा दुई–दुई जना सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी रहने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कानुनअनुसार सम्बन्धित श्रेणीसरहको सेवा–सुविधा पाउने जनाएको छ ।