- बुधबार, २४ असार, २०८३
काठमाण्डू, २४ असार– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई थुन्ने सरकारको उद्देश्य नभएको बताएका छन । आज (बुधबार) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रनिनिधिसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएको परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले जानकारी दिएका छन ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा ‘कसैले कसुर गरेको भए त्यसको अनुसन्धान गर्ने अधिकार सरकारलाई भए पनि आरोपितको कुरै नसुनी पक्राउ गर्ने कुरा राम्रो नभएको’ आफूले बताएको अग्रवालले जानकारी दिएका छन । उनले भने, ‘पहिले आरोपीका कुरा सुन्दै नसुनी पक्राउ गर्ने तथा थुनामा हाल्नु ठिक भएन, यो समस्या समाधानका लागि अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बिल) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्यो भन्ने कुरा मैले गरेँ ।’
त्यसको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीलाई थुन्ने सरकारको उद्देश्य नभएको बताएको अग्रवालले जानकारी दिएका छन । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले धेरै कुरा नबोलेको पनि उनले बताए । साथै, सरकारको मुख्य उद्देश्य ‘देश बनाउने’ रहेको र त्यसमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने प्रधानमन्त्रीले बताएको पनि बताएका छन ।
उनले भने, ‘देश बनाउन निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ, त्यसो हुँदा सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथ नै लिएर अघि बढ्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।’ परिसंघले निजी क्षेत्रले पीपीपी मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न चाहेको कुरा बताएको थियो ।
त्यस्तै छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रमा किन उद्योग आएनन् रु’ भन्ने चासो राखेको पनि अग्रवालले बताए । ‘निजी क्षेत्रका समस्या सरकारले समाधान गर्छ, के समस्या छन्, स्पेसिफिक भएर ल्याउनुस्, तिनलाई सरकारले समाधान गर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै परिसंघ निवर्तमान अध्यक्ष अग्रवालले भने ।
छलफलमा चेम्बरले आयात निर्यात समस्या र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो । निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विज्ञसहित समिति गठन गर्ने र निरन्तर छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री बालेनले बताएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान एवं सशक्त बनाउने, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन थप सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदेको कार्यालयले जनाएको छ ।
