- बिहीबार, १८ असार, २०८३
काठमाण्डू, १८ असार– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबाहादुर शाहीले मुलुकी अपराध संहिता (संशोधन विधेयक)को मस्यौदाप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन ।
आज (बिहिबार) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शाहीले सांसदले संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४९ लाई संशोधन गर्न अघि बढाएको मस्यौदाप्रति विरोध जनाएका हुन् ।
उनले संविधानले नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र स्वतन्त्रता को प्रत्याभूति गरेको भन्दै प्रस्तावित मस्यौदाले मौलिक हकमाथि प्रहार गर्ने दाबी गरेका छन ।
मस्यौदामा संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने भन्ने शब्द थपेर राज्य विरुद्धको कसुर बनाउने र त्यसमा २५ वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएकोप्रति समेत उनले आपत्ति जनाए ।
उनले शान्तिपूर्ण विचार, राजनीतिक असहमतिका फरक मत, प्रदेश संरचना खारेजीको माग वा संविधान संशोधनको माग जस्ता शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूलाई पनि अपराध मान्य कार्य लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आघात हुने तर्क गरे ।
यस्ता कार्य संविधानको मर्म विपरीत भएकोले तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै रुलिङ गर्न समेत उनले सभामुखसमक्ष आग्रह गरेका छन ।
