- बिहीबार, ७ साउन, २०८३
काठमाण्डू, ६ असार– औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले हालेको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि लिमिटेडले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा तेस्रो दिन पनि २१ उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काटेको छ ।
देशभरि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्दै आएको व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा भाडा विवादमा उद्योगहरूको पानी र बिजुलीको लाइन काट्ने क्रम जारी छ । सर्वोच्च ०७९ सालपछि मात्रै बढेको भाडा असुल गर्न पाउने फैसला गरे पनि लिमिटेडले भने २०७५ सालदेखिकै भाडा तिर्न भन्दै उद्योगहरूलाई दबाब दिइरहेको हो । सर्वोच्चले गरेको फैसलाविरुद्ध लिमिटेडले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । तर, बिहीबार उसको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि अब लिमिटेडले २०७९ पछिको मात्रै बढेको भाडा उठाउन पाउँछ । तर, सर्वोच्चको फैसला अनुरूप भाडा विवाद सच्याउनुको सट्टा उल्टै लाइन काट्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइएको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ अध्यक्ष एजाज आलमले जानकारी दिए ।
उनले भने‘यसबीच पनि उद्योगहरूले जग्गा भाडा तिरिरहेका छन्, कतिपयको बक्यौता बाँकी होला, कतिपयले बढी भाडा पनि तिरिसकेका होलान्, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि अब कुन उद्योगको कति तिरे कति तिर्न बाँकी छ त्यो हिसाब गरेर असुल गर्नुपर्ने थियो, ‘तर, ०७९ देखिको भाडा हो कि ०७५ सालदेखिको त्यो पनि नटुंग्याइकन जबरजस्ती बिजुली र पानीको लाइन काटिएको छ ।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नियमावलीले बिजुली र पानीको बक्यौता नतिरेको अवस्थामा मात्रै बिजुली र पानी काट्न पाउन व्यवस्था भए पनि भाडा विवादमा गलत तरीकाले प्रयोग गरिएको आरोप उनले जानकारी दिए । लाइन काट्नेबारे उद्योगलाई कुनै लिखित सूचना समेत नदिइएको उनले बताएका छन । लिमिटेडका अनुसार आज लाइन काटिएका २१ मध्ये १२ उद्योगले बक्यौता रकम बुझाएका छन् ।
त्यसैगरी पहिलो र दोस्रो दिन लाइन काटिएका उद्योगमध्ये थप २१ ले पनि आज रकम जम्मा गरेर लाइन जोडेको लिमिटेडले जनाएको छ । तर, ६८ उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन भने अझै काटिएकै अवस्थामा रहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।
