- सोमबार, २५ जेठ, २०८३
काठमाण्डू, २५ जेठ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन ।
मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता असुलीलाई आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका हुन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरूको छुट्टाछुट्टै बैठकमा उनले महसुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फस्र्यौट गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन ।
मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन, ‘सञ्चालक समितिले बक्यौताबारे अध्ययन गर्न प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिबानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुहोस् ।’
बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्न नहुने बताउँदै उनले विगतमा अध्ययन, छानबिन र निर्णयहरु भइसकेकाले थप निर्णयको आवश्यकता नरहेको समेत बताएका छन ।
ऐन, नियममा भएको प्रक्रियाअनुसार नै अगाडि बढ्न प्राधिकरणलाई उनले निर्देशन दिए । ‘कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु छैन । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उनले कानुनी प्रक्रियामा रहेका बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिन नहुने बताए । महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनमा विद्युत महसुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको उल्लेख छ ।
