- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, ३० वैशाख- सरकारले राजनीतिमा संलग्न भए सेवाबाट हटाउनसक्ने चेतावनी निजामती कर्मचारीलाई दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै निजामती कर्मचारीलाई अनुशासन र आचरण पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐनअनुसार निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ उपदफा (१०) को खण्ड (ङ) अनुसार निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले सम्झाएको छ ।
सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दल तथा भ्रातृ संगठनमा आबद्ध हुन नपाइने पनि स्पष्ट गरेको छ ।
सूचनामा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, संगठनको सदस्यता लिने वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने चेतावनी दिइएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँलले युनियन खारेज नगर्न २८ वैशाखमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको तथा दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्चले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
