- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, ३० वैशाख- सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरूद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बुधबार विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सो को आधार र
कारणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सो को आधार र कारणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा छ ।
रिटमा सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग असंवैधानिक र गैरकानुनी भएकोले खारेजीको माग गरिएको छ ।
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले मंगलबार दोस्रोपटक रिट दायर गरेका थिए ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले गत २ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) संसद् बैठकमा नआएकामा विरोध जनाएका छन्
