- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, ३० वैशाख- संयुक्त राष्ट्रसंघले जकाठमाण्डू उपत्यकाका नदी किनारामा बसेका सुकुमबासीलाई जबर्जस्ती हटाइएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको गतिविधिले मानवअधिकार उल्लंघनको जोखिम बढाएको उल्लेख छ ।
राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरुद्वारा जारी उक्त विज्ञप्तिमा आन्तरिक रूपमा विस्थापित र अत्यन्त जोखिममा रहेका हजारौं नागरिकलाई पर्याप्त सुरक्षा र वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै हटाइएको खबरले आफूहरु अत्यन्तै चिन्तित रहेको उल्लेख छ । सरकारको यस्तो कदमबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व र संवैधानिक अधिकार दुवै उल्लंघन गरेको ठहरिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा नागरिकलाई पर्याप्त बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
थापाथली, मनोहरा र सिनामंगलका बासिन्दालाई केवल २४ घन्टाको सूचना दिएर संरचना भत्काउने काम गरिएको भन्दै यति छोटो सूचना पर्याप्त परामर्श र तयारीका लागि पर्याप्त नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।
बस्ती घटाउने त्रममा मनोहरामा १८ वर्षीय युवक र बल्खुमा ६१ वर्षीय पुरुषले आत्महत्या गरेको घटनालाई गम्भीर भनेको छ । जबर्जस्ती विस्थापनका कारण उत्पन्न निराशाले उक्त घटना भएको आरोप उनीहरुको छ ।
राज्यले विस्थापनअघि र पछि पर्याप्त वैकल्पिक आवास, क्षतिपूर्ति तथा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नेपर्नेमा त्यसो नगरिएकामा पनि राष्ट्रसंघले आपत्ति जनाएको छ ।
विज्ञहरूले यस कार्यले नेपालको संविधान र कानुनी प्रावधान जस्तै उचित आवास, कानुनी प्रक्रिया र भूमिहीन समुदायको पुनर्स्थापनासम्बन्धी अधिकार उल्लंघन गर्न सक्ने बताएका छन् ।
सन् २०२४ को सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि नदी किनारका बस्ती हटाउनुअघि वैकल्पिक आवास सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको स्मरण गराइएको छ ।
‘पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता बिना अगाडि बढ्नु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मात्र होइन, अदालतका बाध्यकारी आदेशको समेत उल्लंघन हुन सक्छ’, विज्ञप्तिमा छ ।
उनीहरुले सुकुमबासीलाई तत्काल हटाउने कार्य रोक्न र प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण संवाद गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
हटाउने कार्य र आत्महत्याका घटनाबारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्न पनि माग गरेका छन् । यस्तै प्रभावित परिवारलाई तत्काल सुरक्षा, मनोसामाजिक सहयोग र पर्याप्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राज्यको कुनै पनि कदमका कारण कोही पनि नागरिक घरबारबिहीन हुन नहुनेमा विज्ञहरुको जोड छ ।
