- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डू, २५ वैशाख– परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालकापानी क्षेत्रको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
आज (शुक्रबार) परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले यसबारे जानकारी गराएका हुन । उनले लिपुलेक क्षेत्रको सीमा समस्याबारे नेपाल सरकार प्रष्ट रहेको पनि बताएका छन । उनले भने, ‘लिपुलेकका विषयमा हामीले हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं ।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाशमान सरोवर यात्राका सन्दर्भमा हामीले २०८३ वैशाख २० गते हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरेका छौं, ‘१८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतस् स्पष्ट र अडिग रहेको हामीले उल्लेख गरेका छौं ।’
सरकारले भारत र चीन दुवैलाई आफ्नो अडान कूटनीतिक माध्यमबाट पुनस् अवगत गराइसकेको उनले बताए । ‘यो कुरा यसअघि पनि दुवै मित्रराष्ट्रलाई अवगत गराइसकेको विषय हो,’ उनले भने । नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप यो समस्या समाधान गर्न नेपाल तत्पर रहेको पनि उनले बताएका छन ।
