- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डू, २२ वैशाख– यही वैशाख १३ गते रुपन्देहीको बुटवलस्थित उच्च अदालत अगाडिको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने भन्दै डोजर चलाइएको छ । तर एकै प्लटमा रहेका ८ घर मात्रै भत्काएर अरु डेढ दर्जन बढी घर जोगाइँदा पक्षपात भएको आरोप उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिमाथि लगाएका छन ।
बुटवल उपमहानगरले वैशाख १२ गते साँझ अबेर घर खाली गर्न भन्दै माइकिङ गरेको थियो । त्यतिबेला साविकको कित्ता नं ३९६ (हाल ७, ८, १२, १३, २, ५, १४ लगायत कित्ता)मा पर्ने २ बिघा ५ कठ्ठा १४ धुर जग्गा भित्र बनेका संरचनाहरु हटाउन भनिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट कित्ता नम्बर १३ मा बनाइएका ८ वटा घर मात्र भत्काइएको थियो । घर भत्काउँदा पीडित भएका भनिएकामध्ये भक्तराज बस्नेत पनि एक हुन् ।
तीन दशक अघि राज्यको जग्गा अतिक्रमण रोक्न भूमिका निर्वाह गरेवाफत् सरकारबाट पाएको जग्गामा घर बनाएर उनी बस्दै आएका थिए । ‘राजनीतिक पीडित’को उपमा पाएका उनको घर पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाले भत्काइदियो । तर एउटै प्लटका कुनै घर भत्काउने र कुनै नभत्काउने कदम विभेदपूर्ण भएको उनी बताउँछन् ।
उपमहानगरले जारी गरेको सूचना अनुसार कित्ता नं १३ का घरहरु मात्र भत्काइएको र अरु कित्तामा बनेका डेढ दर्जन बढी घरहरु नछोइएको भन्दै बस्नेतले भने, ‘उपमहानगरको यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहारले मसहित ८ परिवार अन्यायमा परेका छौं । केही घर मात्रै भत्काउनु र बाँकीलाई जोगाउनुमा उपमहानगर नेतृत्वको पक्षपातपूर्ण र राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार हो कि भन्ने आशंका उब्जेको छ ।’
उनले यथेष्ट प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि अन्यायपूर्ण तरिकाले आफूहरुका घर भत्काइएको तर सोही क्षेत्रमा रहेका पहुँचवालाका अरु घरहरु भने मेयर, उपमेयर र नगर प्रहरीले बचाएको आरोप समेत लगाएका छन ।
उपमहानगरले खाली गर्न भनी माइकिङ गरेको जग्गा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा हो । उक्त जग्गा पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको नाममा भोगाधिकार दिइएको थियो ।
