- आइतबार, १० साउन, २०८३
काठमाण्डू, ३ वैशाख– गत २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अपेक्ष भन्दा निकै कमजोर ‘लज्जास्पद’ नतिजा प्रप्त भएसँगै एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठनको बहस तीव्र बनेको छ ।
यो बहस कुनै औपचारिक पार्टी कमिटीको फोरमभन्दा पनि नेता कार्यकर्ताहरू बिचको आन्तरिक छलफल, संवाद र भेटघाटमा सीमित छ, जसलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्पतालबाट फर्केपछि बस्ने सचिवालय बैठकमार्फत औपचारिकता दिने तयारी रहेको एमाले उच्च स्रोत बताउँछ । कतिपय तल्ला (जिल्ला कमिटी) पार्टी कमिटीमा पार्टी पुनर्गठन अनिवार्य भएको निष्कर्षसहितको रिपोर्ट बने पनि त्यसमा नेतृत्वले अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भएको छैन ।
नेतृत्वको कार्यशैली र उपयुक्त निर्णय अभावमा भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा भएको क्षति र त्यसपछि सम्पन्न ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि समग्र पार्टी पंक्तिमा कुनै उत्साह र सुधार नभएपछि एमालेको वडा तहदेखि केन्द्रसम्मै असन्तुष्टि बढेको आन्तरिक विश्लेषण भइरहेको छ ।
सोही विश्लेषणका आधारमा पार्टीका कतिपय शीर्ष नेताहरू नै पार्टी पुनर्गठन अनिवार्य भएको निष्कर्षमा पुगेका छन । एमालेका युवा, विद्यार्थी र बुद्धिजीवी नेताहरूले त पार्टी पुनर्गठनका लागि विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान नै सुरु गरिसकेका छन् । सुरुवाती चरणमा पार्टी पुनर्गठनको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएका संस्थापन पक्षका कतिपय नेताहरू नै पछिल्लो समय पुनर्गठनबिना पार्टीको साख जोगाउन नसक्ने मनस्थिति बनाउन पुगिसकेका छन् ।
युवा, विद्यार्थीसहितका नेता कार्यकर्ताको पुनर्गठनको माग अनुसार नेतृत्व निर्णयमा नपुगे पार्टीमा थप गम्भीर क्षति हुनसक्ने अधिकांश नेता–कार्यकर्ताको बुझाइ छ । यही बुझाइपछि एमाले अध्यक्ष ओलीसमेत पूर्ववत् अडानबाट पछि हट्ने सङ्केत देखिएको संवादमा रहेका एमालेका एक उच्च नेताले जानकारी दिएका छन ।
कार्यकाल सकिनु एक वर्ष अगावै गत पुस पहिलो साता सम्पन्न एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको थियो । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि साम्य पार्न ओलीले एक वर्ष अगावै महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरे पनि चुनावी नतिजाले ओलीको नेतृत्व आम–जनताले मात्र होइन, पार्टीकै सक्रिय नेता–कार्यकर्ताले समेत नरुचाएको संसदको निर्वाचनमा पाएको मत परिणामले पुष्टि गरेको छ ।
फागुन २१ को निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा ओली पक्राउ परेकाले एमालेले अहिलेसम्म निर्वाचनबारे ठोस समीक्षा गर्न पाएको छैन । ओली हिरासमुक्त भएर हाल पित्त थैलीको शल्यक्रिया गरी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन् । उनी केही दिनभित्र अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि एमाले सचिवालय बैठक बस्ने तयारी छ । उक्त बैठकमा निर्वाचन परिणामबारे ठोस विश्लेषण गरेर सोही अनुसार पार्टी नीति बनाउने एमालेको तयारी छ ।
‘अब बस्ने एमाले सचिवालय बैठकमा हामी पहिला अध्यक्षको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौं । त्यो बैठकमा निर्वाचनको समग्र समीक्षा हुन्छ’, एक पदाधिकारीले भने, ‘निर्वाचनमा यो तहको धक्का र असफलता मिल्नुका पछाडि कारण के हो भनेर निष्कर्ष निकालेपछि बाँकी विषयमा प्रवेश गर्छौं ।’
अध्यक्ष निकट मानिएका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आम निर्वाचन ०८२ मा पार्टीले बेहोर्नु परेको पराजयपछि समीक्षाको चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । ‘निर्वाचन समीक्षाको काम वडा, पालिका र जिल्ला तहमा सञ्चालन भइरहेको छ’, पोखरेल भन्छन्, ‘प्रदेशबाट समीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि केन्द्रीय सचिवालयका तर्फबाट समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरिने छ ।’
निर्वाचन समीक्षाका सन्दर्भमा केन्द्रीय सचिवालयले अनलाइन प्रश्न तयार गरी अगुवा कार्यकर्ताबाट व्यक्तिगत सुझावसमेत सङ्कलन गरिरहेको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ । ‘यी सम्पूर्ण तथ्य र सुझावका आधारमा पार्टी अध्यक्षको उपस्थितिमा केन्द्रीय सचिवालयमार्फत केन्द्रीय कमिटीले समग्र समीक्षा गरी पार्टीको संस्थागत दृष्टिकोण तय गर्नेछ’, महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘निर्वाचन समीक्षाका आधारमा पार्टीलाई योजनावद्ध रूपमा पुनर्जागृत र पुनर्गठित गरिनेछ ।’
पार्टी पुनर्गठन गर्ने तयारीबाट पछि नहट्ने सङ्केत गरेका महासचिव पोखरेलले एमालेसँग जोडिएर आएका कतिपय समाचारहरूको सत्यतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । ‘।त्यसैले यस अवधिमा नियोजित तथा प्रायोजित रूपमा पार्टीलाई विवादित र कमजोर बनाउने उद्देश्यले भइरहेका प्रचारबाजीबाट प्रभावित नहुन सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई हार्दिक अनुरोध छ’, पोखरेलको आग्रह छ । महासचिव पोखरेलको यो प्रतिवद्धतामा एमालेका धेरै असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताले खुसी प्रकट गरेका छन् ।
पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका नेता खिमलाल भट्टराईले महासचिव पोखरेलको पार्टी पुनर्गठन गर्ने प्रतिवद्धताले सिङ्गो एमालेपंक्तिलाई उत्साहित बनाएको बताए । ‘यतिबेला एमालेमा गम्भीर आत्मसमीक्षा र प्राप्त शिक्षाका आधारमा नीति, विधि र संगठनमा व्यापक पुनर्गठन अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ’, भट्टराईले भने, ‘पुनर्गठनमा जाँदा विग्रहको बाटो र गुटबन्दीको तरीकाबाट होइन, उच्चस्तरको समझदारीबाट हुनुपर्छ ।’
