- आइतबार, १० साउन, २०८३
काठमाण्डू, ३० चैत– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण हिजो (आइतबार) राती सार्वजनिक गरिएसङ्गै कानुन तोड्नमा गर्व मान्ने प्रवृतिवारे तीब्र बहस छेडिएको छ । सम्पत्तिको नाममा देखाइएका बैंक ब्यालेन्स र सुन,चाँदीका परिमाण आफैमा कानुनी कार्वाहीका निम्ति पर्याप्त भएको भन्दै बहस सुरु भएको छ ।
सुन र नगदको सन्दर्भ बेग्लै हुनसक्ला तर कतिपय जमिन भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानुनको दायराभित्र पर्छ कि पर्दैन ? गृहमन्त्री सुधन गुरुङका नाममा रहेको गोरखास्थित २२१ रोपनी र धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गाले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई ठाडै मिचेको पाइएको छ । गुरुङले पैतृक सम्पत्ति भनी दावी गरेको २४० रोपनीभन्दा बढी जग्गा कानुनतः गैरकानुनी ठहर हुन्छ ।
पिता पुर्खाले नै प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरेर राखेको सम्पत्ति छोरा नातिले दावी गरे तिनले पनि सजायको भागीदार बन्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । ‘उनीहरुको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन जफत गर्नु नपर्ने ? हजुरबा र बाका नाममा रहेको भनिएको जग्गा २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु भएपछि किन राज्यलाई जानकारी दिइएन रु सुशासनको कुरा गर्ने हो भने तत्काल गुरुङको पहाडमा रहेको ८० रोपनीभन्दा बढी सबै जग्गा तुरुन्तै जफत नगरी धरै छैन । यो काम नगरी अरुका पछि लाग्नुको अर्थ पनि छैन ।’
पूर्व एक कानुन मन्त्री भन्छन्, ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन जफत गर्नु नपर्ने ? हजुरबा र बाका नाममा रहेको भनिएको जग्गा २०२१ सालमा भूमिसुधार लागु भएपछि किन राज्यलाई जानकारी दिइएन रु सुशासनको कुरा गर्ने हो भने तत्काल गुरुङको पहाडमा रहेको ८० रोपनीभन्दा बढी सबै जग्गा तुरुन्तै जफत नगरी धरै छैन । यो काम नगरी अरुका पछि लाग्नुको अर्थ पनि छैन ।
अब यिनले अरु कोहीमाथि कर्मचारीतन्त्रलाई दवाव दिएर प्रतिशोधको कार्वाही अघि बढाएमा अदालतले पहिले यी प्रश्नको निदान नगरी धरै छैन ।’ चैत १३ गते नयाँ सरकार बनेपछि अरुको सम्पत्ति खोज्दै हिँड्नेहरुले आफ्नो हकमा सबैभन्दा पहिले रोल मोडल बनेर जवाफ दिनुपर्ने एक पूर्व न्यायाधीशको जिकीर छ । भन्छन्, ‘सम्पत्ति जति भए पनि हदबन्दी नाघ्न भएन ।’
तसर्थ अहिले आफैँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्रीले तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गा राज्यलाई फिर्ता गरेर कानुन उल्लंघनको भागिदार बन्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनमा पहाडी क्षेत्रमा पहिले ८० रोपनी खेत, पाखो र १० रोपनी घर घडेरीको व्यवस्था थियो भने अहिले ७० रोपनी कायम छ ।
तराईमा भने ०५३ सालदेखि १० बिघाको हदबन्दी लगाइएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको दावी गर्नुलाई गैरकानुनी आर्जन ठानिन्छ । त्यसैले त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानको दायरामा आउनैपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । विशेषगरी गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा लेखिएको जग्गाको विवरणले नेपालको कानूनलाई आधा शताब्दीदेखि उनी र उनको परिवारले उल्लंघन गरेको प्रष्ट भएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
