- बुधबार, १९ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ९ असोज – कन्सर्न नेपालका अध्यक्ष एवम् मानवअधिकारकर्मी डा. विजय सैजुले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरु पारदर्शी एवम् जवाहदेही नभएको आरोप लगाएका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सैजुले नेपालमा कार्यरत विभिन्न दातृ निकायहरुले समाजसेवाको नाममा कुनैपनि जवाफदेहीता नलिएको भन्दै सवैखाले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सरकारले यथाशिघ्र नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
उनले नेपालमा सक्रिय रहेका सवैखाले दातृ संस्थाहरु मनोमानी ढंगले दाता पाताको भावनाले चलेको भन्दै आगामी दिनमा साझेदारीमूलक भावनाबाट चल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सैजुले भने–‘‘नेपालस्थित दातृनिकाय मात्रै होईन, यहाँ त राजदूतावासहरुले नै पारदर्शीता एवम् जवाफदेहीता अपनाएका छैनन् । हामीले सूचना माग्दा पनि कुनै सूचना दिँईदैन । नेपालमा दातृ निकायको व्यवहार हेर्ने हो भने सूचनाको हक , २०६४ लाई पनि कुण्ठित गरिएको छ । ’’
सैजुले नेपालले विभिन्न कालखण्डमा थुप्रै खाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै हाल त्यस्ता खाले सन्धि सम्झौताहरुको कुनै पनि मर्म र भावनालाई नसमेटिकन दातृ निकायहरुले आफ्नो कामकारवाही अघि बढाएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनले नेपाल सरकारले पनि त्यस्ता खाले दातृ निकायहरुलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
नेपालमा कार्यरत करिव ५० हजार स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई ३ सय दातृ निकायहरुले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको जानकारी दिँदै त्यस्ता खाले प्रभुत्व जमाउने दातृ निकायहरुलाई नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि तत्काल नयाँ नीति सरकारले ल्याउनुपर्नेमा पनि सैजुले जोड दिएका छन् । उनले आमसञ्चार तथा स्थानीय संस्थाहरुले पनि आगामी दिनमा पारदर्शीताको कुरा उठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै उक्त अवसरमा बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले काम गर्दा सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउँदै अपारदर्शी रुपमा लगानी गर्न नहुने समेत बताएका छन् ।
केसीले नेपालमा दातृ निकायहरुलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने विशेष कानुन नभएको बताउँदै आगामी दिनमा यस्ता संस्थाहरुलाई पनि नियमन गर्नका लागि पनि नयाँ नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले दातृ निकाय मात्रै नभएर नेपालस्थित् सवै दूतावासहरुले पनि पारदर्शीता अपनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
केसीले गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुलाई प्रभावकारी बनाउन, चुस्तदुरुस्त तथा पारदर्शी बनाउन पनि तत्काल नयाँ कानुन, नीति, मापदण्ड तथा निर्देशिका बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने–‘‘यहाँ त राजदूतहरुले फण्ड पनि दिने गरेका छन् । राजदूतहरु आफै नेता भएका छन् । उहाँहरुले कुटनैतिक मर्यादा विपरित गएर काम गरिरहनुभएको छ । सहयोग गर्नु कुनै अपराध होईन तर सहयोग पनि पारदर्शी हुनुप¥यो ।’’
केसीले नेपालमा स्पष्ट कानुन तथा प्रावधान नभएका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै सहयोग गर्न चाहने सवै खाले गैरसरकारी संस्था तथा अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत नै सहकार्य गर्नुपर्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
