- मंगलबार, २७ जेठ, २०८२
काठमाण्डू, २६ जेठ– प्रतिनिधिसभा बैठक पछिल्लो केही समयदेखि निष्क्रिय जस्तै बनेको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणका कारण उठेको विवादले प्रतिनिधि सभाको बैठक पटक–पटक अवरुद्ध भइरहेका छन् ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरूले सदन चल्न दिएका छैनन् ।
पूर्वनिर्धारित समयभन्दा दुई घण्टापछि अपराह्न ४ बजे सुरु प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबार पनि बैठक विपक्षीको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी स्थगित भयो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूबीच संवाद भइरहेको र सहमतिका लागि समय आवश्यक भएकाले बैठक आधा घन्टाका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिए । तर,दलहरुबीच कुरा नमिल्ने भएपछि सूचना टाँसेर मंगलबारका लागि स्थगित गरियो ।
प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन् ।
यही क्रममा रास्वपाले नेपाली कांग्रेसलाई एउटा प्रस्तावसहितको दस्तावेज पठाएको छ । जसमा भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रभावकारी र विश्वासिलो छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने खाका प्रस्तुत गरिएको छ ।
रास्वपा संसदीय दलका कार्यबाहक संसदीय दलका नेता विराजभक्त श्रेष्ठले आफूहरुको प्रस्तावित सहमतिको ड्राफ्ट काँग्रेसका तर्फबाट संवादमा खटिएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दिइएको जानकारी दिए ।
काँग्रेसले आफूहरुको प्रस्तावको जवाफ पठाइनसकेको उनले बताए ।
यस्तो छ रास्वपाले काँग्रेसलाई राखेको सहमतिका प्रस्तावित बुँदा
१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।
२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरूमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने जसले तालिकासहित प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलित Legislative Oversight Group को रूपमा पनि काम गर्ने ।
३. छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने। कार्यसम्पादन समितिले छानविन समितिको कार्यविधि ५ (पाँच) दिन भित्र तय गरी समिति गठन गर्ने ।
४. छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानविन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समितिकेन्द्रित हुने उल्लेख छ ।
यसका अलावा रास्वपाले काँग्रेस समक्ष ६ बुँदे प्रस्ताव समेत राखेको छ । यस्तो छ प्रस्ताव
१. नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन, आदि) ।
२. मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध संजालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान ।
३. पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनर्स्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव ।
४. अन्तर- निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस ।
५. राजनीतिक-प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यवोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय ।
६ . छानबिन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शीताको उच्च मापदण्ड अपनाइने ।
