- बिहीबार, १५ जेठ, २०८२
काठमाण्डू, १३ जेठ–सर्वोच्च अदालतले दक्षिण कोरियाको अध्ययन अनुमति (एनओसी) रोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयविरूद्ध शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई पीडित विद्यार्थी एलिजा पाण्डेसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्र्दै न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार दक्षिण कोरियाका लागि एनओसी रोक्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
शैक्षिकसत्र प्रारम्भ भइसकेको अवस्थालाई विचारै नगरी दक्षिण कोरियामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई अनुमति दिने कार्य स्थगित गरिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले गत २८ वैशाखमा उत्तरकोरियाका लागि एनओसी रोक्ने निर्णय गरेको थियो । ३० वैशाखमा त्यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
आदेशमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी छात्रवृत्तिसमेत प्राप्त गरिसकेका विद्यार्थीहरूको अनुमति रोक्ने निर्णयले उनीहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।
आदेशमा १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरिएको छ ।
