- मंगलबार, १७ असार, २०८२
काठमाण्डु, २३ असोज– पशुपतिनाथको स्वामित्वको धर्मशाला खाली गराउन काठमाण्डु महानगर प्रहरीको टोली यतिबेला गौशालामा पुगेको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाण्डुले केही दिनअघि मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीचको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएको थियो ।
तर, धर्मशालामा समिति बहालमा नभई मोही भएको दाबीसहित मारवाडीहरूले ठाउँ खाली गर्न मानेका छैनन् । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म न्यायिक अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने, यहाँका सबै भौतिक संरचना आफूहरूले बनाएको, लामो समयदेखि मानव सेवामा समर्पित भएको भन्दै समितिका पदाधिकारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन ।
अहिले वडाध्यक्ष, महानगरका प्रतिनिधि, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडीबीच वार्तासमेत भइरहेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता खारेज गरेपछि ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्वहाली गरिपाऊँ’ भनी समितिले मुद्दा हालेको थियो ।
पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको गौशालास्थित धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता हुन लागेको हो । जिल्ला अदालत काठमाण्डुले वि. सं २०६० मा श्री पशुपतिनाथ पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएपछि धर्मशाला पशुपतिनाथ मातहतमा आएको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो ।
समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्वहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । समितिको दाबी नपुग्ने अदालतको फैसलासँगै कोष र समितिबीचको ९ बुँदे सम्झौता खारेज भएको थियो ।
गौशालास्थित कित्ता नम्बर ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ पैसा क्षेत्रफल र सोही स्थानको कित्ता कित्ता नम्बर ८५ को ४ रोपनी १० आना क्षेत्रफल गरी जम्मा ९ रोपनी ९ आना जग्गा र त्यहाँ बनेको धर्मशाला समितिले प्रयोग गर्दै आएको थियो ।
