- बिहीबार, ७ साउन, २०८३
पर्सा, १७ असोज– पर्सामा भूमाफियाले कब्जा गरेको ३२ कठ्ठा जमिन सरकारको नाममा आएको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिका–२ छपकैयास्थित रेल्वेरोडसँगै जोडिएको अर्बौं मूल्यको उक्त जग्गा लामो समयदेखि भूमाफियाले कब्जा गर्दै आएका थिए ।
मालपोत कार्यालय पर्साले लामो समयदेखि भूमाफियाहरूले नक्कली कागजात खडा गरी स्वमित्वको विवाद देखाउँदै आएको उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय फैसला गरेको छ ।
प्रमुख मालपोत अधिकृत डमरुप्रसाद निरौलाको अर्धन्यायिक इजलासले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने फैसला गरेका हुन् ।
ताराचन्द केडिया, जगदीश नारायण साह कानु, इन्दु देवी, तारणीविक्रम शाह, शरदविक्रम शाह, हरिनारायण गुप्तालगायतले सो जग्गा हडपेका थिए ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको २६ असोज २०८० मा उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम गरी पाउँ भनी जल्ला मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिएको थियो । वीरगन्जका मेयर राजेशनाथ सिंहले मालपोतको निर्णय सराहनीय भएको बताए ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उक्त जग्गा सरकारी भएको निर्णय गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको २०७९ साउन २६ गतेको इजलासले अख्तियारको ठाडो निर्देशनमा मालपोतेले व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चले जग्गाको हकदाबी र कागजपत्र बुझी फैसला गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालय पर्सालाई दिएको भए पनि कोही पनि प्रमाणसहित दाबी गर्न नआएपछि मालपोत कार्यलयले बुधबार जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने फैसला गरेको हो ।
