- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डु, १८ भदौ– हालै पारित भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन (टीआरसी ऐन) खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पीडकमैत्री भएको भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन ३० साउनमा प्रतिनिधिसभाले, ६ भदौमा राष्ट्रियसभाले पारित गरेको थियो भने १३ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । उक्त ऐनमा मानब अधिकारको उलंघनलाई ‘गम्भीर र सामान्य’ भनेर परिभाषित गरिएको र यसले पीडक उन्मुक्तिको बाटो खुलेको रिट निवेदकको जिकिर रहेको छ ।
रिट निवेदकले भनेका छन्, ‘मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनहरु हत्या, हिंसा, शरीर बन्धक अङ्गभङ्ग आगजनी, गैरकानुनी हत्या र यातना जस्ता अपराधहरु जसलाई जेनेभा कानुनले मानवताविरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराध मानेको छ, त्यसलाई समेत मानब अधिकारको ‘सामान्य उलंघन’ मा राखेर पीडकहरुलाई उन्मुक्ती दिने बाटो खोलिएको छ’ ।
त्यस्तै सशस्त्र ब्यक्तिले सशस्त्र ब्यक्तिविरुद्ध गरेको बलात्कार, यातना, नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या, आत्मसमर्पणपछि गरिएको हत्या र यातनाबारेमा ऐन मौन रहेको पनि रिटमा उल्लेख गरीको छ ।
बालसेनाको प्रयोगलाई ऐनले अपराध नमानेको, गम्भीर अपराधमा समेत ७५ प्रतिशत सजाय छुटको व्यवस्था गरेकोमा पनि रिट निवेदकले प्रश्न उठाएका छन् । ‘यो विधेयक पीडक उन्मुख छ, पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने डिजाइन गरेर आएको छ । संक्रमणकालीन न्याय ठट्टको बिषय हुन सक्दैन’, रिट निवेदकले भनेका छन् ।
