कानुन आफैँले न्याय दिने होइन, यसका लागि संरचना चाहिन्छ: रवि लामिछाने

काठमाण्डु, ३० साउन– पूर्व गृहमन्त्री एवं ९रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने राजनीति दाउपेचकै कारण शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम संक्रमणकालीन न्याय निरुपणलाई वर्षौसम्म अल्झाइएको दाबी गरेका छन ।

टीआरसी विधेयकमाथि आज बुधबार प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा भाग लिँदै सभापति लामिछानेले यस्तो बताएका हुन । उनले राजनीति दाउपेचकै कारण शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम वर्षौ अल्झाइएको दाबी गरेका छन ।

उनले भने, ‘तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले चार पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा र नेपाली कांग्रेसले पटकपटक नेतृत्व गर्दा पनि परिणाम दिने काम भएन, ‘कार्यदल स्तरमा भएका सहमति अनुसार नै टीआरसी पारित गर्ने क्रममा छौँ ।’

उनले संशोधन विधेयकमा राखिएका मानवअधिकार उल्घंनका प्रावधानमा मेलमिलाप र क्षमादानको परिपाटी राखिएको भन्दै न्याय दिने संरचना आवश्यक रहने पनि बताए । उनले दलीय भागबण्डामा आयोग बनाइयो भने त्यसको औचित्य नभएको भन्दै निष्पक्ष आयोग बनाउनुपर्ने पनि बताएका छन । उनले भने, ‘कानुन आफैले न्याय दिने होइन, यसका लागि संरचना चाहिन्छ ।

ती संरचनामा रहने व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ’, लामिछानेले भने, ‘फेरिपनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा भागबण्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले काम त गर्ला तर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।’ उनले आयोगलाई नाममा मात्र नभई काममा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन अपिल समेत गरे ।

‘आयोगमा पीडित पक्षको पनि सहभागिता गर्न सकेको भए झनै राम्रो हुनेथियो । मेलमिलापका लागि पीडक पक्षले पीडितलाई दबाब र प्रभावमा पर्ने खतरा रहिरहन्छ’, लामिछानेले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति भएर आउने माहान्यायाधिवक्ताले आयोगमार्फत रायका लागि आउने घटनामा दलीय स्वार्थ राख्ने सम्भावना पनि रहन्छ । यसमा सचेतना आवश्यक छ ।’