- सोमबार, २३ असार, २०८२
काठमाण्डु, ७ असार- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सुरेन्द्र भन्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
