- मंगलबार, २४ असार, २०८२
काठमाण्डु,३० चैत– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको ५ हजार जनाको हत्याको जिम्मेवारी आफूले नलिएको बताएका छन ।
उनले संविधानको मर्म र भावना विपरीत द्वन्द्वकालमा मारिएका सबैको जिम्मा विद्रोही पक्षले लिनुपर्छ भनेर निरन्तर प्रहार भएपछि राजनीतिक प्रतिवादका क्रममा प्रसंगवश अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन ।
१ माघ २०७६ मा काठमाण्डु टुँडिखेलमा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रमा प्रचण्डले १७ हजार मारेर आएको त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, ‘यो सत्य होइन ।
हिजोका सामन्त राजाहरुले १२ हजार मारेका हुन्, मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर हिजो राज्यले मारेका १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन ।
मैले सधैं भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा नराम्रा कामका म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नुभएन ।’
त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाँच हजार व्यक्ति मारेको नैतिक जिम्मेवारी लिने साबिती बयान दिएको र त्यसका आधारमा तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
त्यसमा प्रचण्डको तर्फबाट लोकमणि पोखरेलले दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनमा उल्लेख भएजस्तो पाँच हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी लिएको अवस्था होइन ।’
सशस्त्र विद्रोहका क्रममा निहत्था व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्ने वा कुनै प्रकारका दुःख दिने गरी पार्टीबाट कुनै निर्णय नभएको र त्यस्तो आदेश नगरिएको प्रचण्डको दाबी छ ।
तर सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसभन्दा पहिला राज्य पक्षबाट व्यक्ति बेपत्ता पारिएको तथा धनजनको क्षति भएको विषय राज्यको तर्फबाट समाधान गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्षबाट १२ हजार र विद्रोही पक्षबाट ५ हजारको मृत्यु भएको अनुमानित संख्यालाई राजनीतिक विषय बनाइने गरेको उनले बताए छन ।
उनले मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नबारे सत्य अन्वेषण गर्न र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यका लागि आफू सदैव प्रयत्नशील रहेको बताएका छन ।
‘उक्त कार्य सम्पन्न गर्नको लागि मबाट कुनै अवरोधसमेत भएको छैन’, प्रचण्डको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘म सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला एवं आदेशको कार्यान्वयन गरी नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सदैव कटिबद्ध रहेको छु ।’
