- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डौं, ८ साउन- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी १ करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा मौद्रिक नीतिमा ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएकोछ ।
त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत्कायम गरिएको छ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
