- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डु, २३ जेठ – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन युवाहरुले चासो नदिएको बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत ब्याजमा ऋण लिने योजना प्रभावकारी नभएको सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार ऋण दिन तयार भए पनि ऋण लिनेहरु तयार नभएको बताए ।
‘हामीले सुहलियतमा ऋण दिने भनेकै हो, दिनेहरु तयार छन् तर लिन तयार भएनन, ऋण लिन्छु भन्दा बैंकले दिएनन भने गुनासो सुनुवाइ हुन्छ तर हामीसँग गुनासो आएको छैन’, उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख थियो ।
सरकारले बजेटमै योजना राखेपछि धेरै युवाहरु उत्साहित भएका थिए । तर बजेट कार्यान्वयनको नौ महिनामा जम्मा ६ जना युवाहरुले मात्रै यस्तो ऋण पाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो चौमासिक समीक्षामा जम्मा ६ जनाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले एक हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता वृद्धि प्रस्तावको रक्षा गरेका छन् । केही प्रतिपक्षी सांसदहरुले सामाजिक सुरक्षालाई वृद्धभत्तासँग जोडिएकोमा विरोध गरेका थिए भने केही सांसदहरुले ७० बर्षको उमेर सीमालाई ६५ मा ल्याउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
कांग्रेस कोषाध्यक्ष समेत रहेकी सांसद सितादेवी यादव र सचेतक बालकृष्ण खाँडले उमेर घटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । जवाफमा खतिवडाले २०५१ सालमा वृद्धभत्ताको कार्यक्रम सुरु गर्दा ७५ बर्ष पुगेकालाई एक सय रुपैँया दिइएको उल्लेख गरे ।
‘त्यतिबेला ७५ बर्ष आयु धेरै भयो भन्ने प्रश्न उठेन’ खतिवडाले भने, ‘जबकी औसत आयु ५९ थियो, स्रोतको सीमा थियो । ३० देखि ३५ करोडको कार्यक्रम थियो । हामी यतिबेला ६५ बर्षको उमेरको विवाद किन गर्दैछौँ , जबकी औसत आयु ७१ बर्ष पुग्यो । अनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता घटाउने कुरा गर्दैछौँ ।’
हाल ७० बर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धाले मासिक २ हजार भत्ता प्राप्त गर्ने गरेका छन् । साउनबाट लागू हुने नयाँ बजेटमा यसलाई बढाएर ३ हजार पुर्याउने प्रस्ताव छ ।
