- मंगलबार, २४ असार, २०८२
काठमाण्डु, ९ वैशाख – टेलिकम कम्पनी एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयबाट आफूलाई निर्धारण भएको पुँजीगत लाभ कर कानुनअनुसार नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ ।
कार्यालयले कर तिर्न दिएको सात दिने म्याद सकिने अघिल्लो दिन सोमबार एनसेलले सर्वोच्चमा रिट हालेको हो ।
वैशाख ३ गते कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । सोही दिन उसले सात दिनभित्र कर तिर्न एनसेललाई सूचना पठाएको थियो ।
टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभको कर एनसेल र एक्जियटालाई तिराउने फैसला सर्वोच्च अदालतले गत माघमा दिएको थियो ।
फैसलाको पूर्ण पाठ नआउन्जेल सरकारले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरेको थिएन । गत साता सर्वोच्च उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ दिँदै तीन महिनाभित्र एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर उठाउन सरकारलाई भनेको थियो ।
एनसेलले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँ मात्र कर दिनपर्नु दाबी गरेको छ । एनसेलका अनुसार विक्री मूल्य १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजारमा खरिद गर्दाको लागत १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख घटाउँदा कायम हुने १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजारमा मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्छ ।
यसको २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५०० हुन्छ । आफूले २६ वैशख २०७५ मा ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० र २१ जेठ २०७४ मा ११ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ८४ हजार ८६० गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० भुक्तानी गरिसकेको छ । त्यसैले २५ प्रतिशतको बाँकी १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० मात्र बुझाउँदा पुँजीगत लाभकरको विषयले पूर्णता पाउनु पर्ने एनसेलको तर्क छ ।
