- बुधबार, ६ साउन, २०८३
काठमाण्डू, ६ साउन– कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको अतिरिक्त कर हटाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा सकारात्मक भए पनि निर्णय प्रक्रियामा विधि मिचिएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेका छन ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत लिइएको निर्णयले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको समेत उनले बताए । महामन्त्री पौडेलले कर हटाउने घोषणाले नागरिकलाई राहत मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे पनि जनस्तरको विरोधपछि मात्र सरकारले कमजोरी छोप्न खोजेको आरोप समेत लगाए ।
विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी सामाजिक सञ्जालको ‘स्टाटस’बाट मात्र निर्णय सार्वजनिक गरेर सरकारले अर्को कमजोरी दोहोर्याएको उनको भनाइ छ ।
विगतमा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत करका दरहरू हटाइएका अभ्यास रहेको स्मरण गराउँदै उनले क्याबिनेट बैठकबाटै आधिकारिक निर्णय गर्न अनुरोध समेत गरे ।
साथै, ९९ प्रतिशत नागरिकले उपभोग गर्ने विद्युत् महसुलमा लगाइएको थप कर पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको करसँगै मन्त्रिपरिषद्बाटै हटाउन उनले माग गरेका छन् ।
विगतमा संस्था र विधिमाथि व्यक्ति हाबी हुँदा व्यवस्था नै संकटमा परेको उल्लेख गर्दै पौडेलले सामाजिक सञ्जालको भित्तामा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई विसर्जन गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए ।
सरकारले थपिएका कर हटाउनुपर्ने तर विधिको बाटो मिच्न नहुने उनको स्पष्ट अडान उनको छ ।
