- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र शान्ति सिंह थापाको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पाण्डेलाई छाड्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले विदेश जानुपरे अनुमति लिनुपर्ने सर्तसमेत राखेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी आरोपमा प्रहरीले पाण्डेलाई गत बुधबार पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उनलाई सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
प्रहरी अनुसन्धानअनुसार स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण नभएपछि कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा गइसकेको अवस्थामा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप छ । उक्त प्रक्रियामा पाण्डे लोन रिकभरी कमिटीका अध्यक्षको भूमिकामा संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गत असोज ३ गते प्रकाशित गरेको लिलामी सूचनाको बुँदा नम्बर २ मा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित उपकरण जडान भएका घर तथा जग्गाधनीलाई तिर्न बाँकी घरबहाल तथा विद्युत् महसुलबापत करिब ४० करोड रुपैयाँसमेत एकमुष्ट कबुल गरी बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
तर, उक्त रकम उठाएपछि पनि हालसम्म घरधनी तथा विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी नगरेको भन्दै बैंकमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको आरोप लागेको छ ।
यता बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रले भने कर्जा असुली प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढाइएको दाबी गर्दै आएको छ । केही बैंकर्सले नागरिकको निक्षेप सुरक्षित गर्न बैंकले कानुनी प्रक्रिया अपनाएको बताएका छन् ।
