- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, २८ वैशाख– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाण्डू उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीहरूको मानव अधिकारको अवस्थाबारे तयार पारेको अनुगमन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ ।
सरकारले सुकुमबासी बस्तीका घर तथा टहराहरू हटाएपछि त्यहाँका बासिन्दाको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा परेको असरबारे मानव अधिकार आयोगले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार प्रतिवेदनमा विस्थापित भएकामध्ये विशेष गरी गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीहरूलाई आवश्यक पोषणयुक्त खानेकुरा तथा औषधि नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन र लैङ्गिक संवेदनशील विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ।
अनुगमन प्रतिवेदनमा विस्थापित बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न, विस्थापितहरूको रोजगारीको व्यवस्था गर्न र सांस्कृतिक महत्त्वका संरचनाहरूको उचित स्थानान्तरण गर्न समेत जोड दिइएको आयोगले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले नदी किनार र सरकारी जग्गामा बसेका सुकुमबासीहरूको यथार्थ लगत तयार गरी उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
‘वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूका लागि अविलम्ब बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्न आयोगले सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू पेस गरेको छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
