- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, २८ वैशाख– प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीको मस्यौदा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको छ । आज (सोमबार) बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले मस्यौदा पेस गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा उल्लेख्य केही परिमार्जनसहित तयार पारिएको नयाँ नियमावलीले सांसदलाई विशेषाधिकार दिएको छ । ‘नियमावली लागु हुने’ सम्बन्धी प्रावधान रहेको नियम २५९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुनेछ ।’
उपदफा २ मा थप भनिएको छ, ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ ।’ नियम २६० मा नियमावलीको व्याख्या छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ । त्यस्तो निर्णयको जानकारी बैठकलाई दिनुपर्नेछ ।’
नियम २६१ ले यसलाई आन्तरिक कामकारबाही मानेको छ । र भनेको छ, ‘यस नियमावलीबमोजिम सम्पादन गरिने कामकारबाही सभा र समितिको आन्तरिक कामकारबाही मानिनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।’ अर्थात, नियम २५९ बमोजिम अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा नियमावली विशेष कानुनसरह लागु हुन्छ ।
यसको व्याख्या सभामुखले गर्छन् । यसलाई संसद्को आन्तरिक कामकारबाही मानिन्छ र कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । सांसदहरूका अनुसार यो व्यवस्था सांसदको निलम्बनसँग समेत सम्बन्धित छ । सांसद पद निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको नियम २४७ मा रहेको छ । सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारी दिने शीर्षकमा रहेको यो दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनेछ ।’
संविधानको धारा १०३ अनुसार संघीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन । ‘तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन’ सोही धारामा भनिएको छ, ‘त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।’
अर्थात, फौजदारी अभियोगमा सांसद पक्राउ पर्न सक्दछन् । यस्तो सूचना प्राप्त गरेपछि संसद् सचिवालयले त्यसको जारी अधिवेशन चलिरहेको भए सभामा र अधिवेशन नचलिरहेको भए सूचना निकाल्नेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४७ को उपनियम ३ मा सांसद पद निलम्बनको व्यवस्था छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ ।’
यसमा स्पष्टीकरण पनि दिइएको र भनिएको छ, ‘यस उपनियमको प्रयोजनका लागि ‘अदालत’ भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ ।’ अर्थात, तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा सांसद पद निलम्बन हुनेछ ।’
पक्राउ भएको सांसदले सफाई पाएमा वा थुना मुक्त भएमा निलम्बन फुकुवा हुन्छ । थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भए पनि सांसद पद निलम्बन हुन्छ । निलम्बनसम्बन्धी यो व्यवस्था प्रतिनिधिसमा नियमावली २०७९ मा पनि थियो । यसपटक पनि यथावत राखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४७ सांसद पद निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअनुसार पुर्पक्षका लागि सांसद थुनामा गएको अवस्थामा वा कैद मिनाहा गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा सांसद पद निलम्बन हुन सक्दछ ।
