- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, २६ वैशाख–कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला सपना मल्ल प्रधानले रोल क्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छन ।
कानुन दिवसको अवसरमा शनिबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा मल्लले संवैधानिक परिषदले गरेको प्रधान्यायाधीश सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएकी हुन् । उनले दुई तिहाईको सरकारसँग डराएर न्याय प्रभावित नहुने चेतावनी दिइन् । प्रधानले महाअभियोगको समेत डर नरहेको भन्दै डर र भयबाट मुक्त भइ अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई आह्वान गरिन् । ‘म सबै न्यायाधीशहरूलाई भन्न चाहन्छु, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन । चाहे त्यो दुई तिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस् । चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस्’, उनले भनिन्, ‘डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई आज यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु ।’
उनले आफूले जीवनभर विभेद र अन्यायको लडाइँ लडेको भन्दै उक्त लडाई अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरिन् । हालको गम्भीर र कहालीलाग्दो समयमा संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक हक अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई संरक्षणका लागि आम नागरिक, नेपाल बार एशोसियसन, आम सञ्चार, नागरिक समाज लगायत सबै सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिहरूलाई उनले अपिल गरकी छन् ।
‘लडाइँ अझै बाँकी नै छ । सक्षम, स्वच्छ र सही न्यायका लागि प्रतिबद्ध भइ काम गर्न हाम्रो समयलाई आजको दिनले थप प्रेरणा दिओस्’, उनले भनिन्, ‘यस गम्भीर र कहालीलाग्दो समयमा संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक हक अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्नका लागि आम नागरिक, नेपाल बार एशोसियसन, आम सञ्चार, नागरिक समाज लगायत सबै सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।’
शक्ति पृथिकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप राज्यका प्रमुख अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाबीच राज्यशक्तिको विभाजन गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापनाका लागि यस ऐनले स्थापना गरेको जगमा नै आजको आधुनिक न्याय प्रणालीसम्मको यात्रा तय हुन सकेको उनको भनाइ छ ।
मल्लले न्यायिक इतिहासको अत्यन्तै जटिल र कठिन परिस्थितिमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण राख्दै संविधानको मर्यादाको आधारमा कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारी र अनुचित हस्तक्षेपबाट यस संस्थालाई सुरक्षित राख्न न्यायिक मान्यतालाई कायम राख्न योगदान गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायकर्मीप्रति सम्मान प्रकट गरिन् ।
विधि र परम्पराविपरीत प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएकामा घुमाउरो शैलीमा उनले भनिन्, ‘संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने बाहना खोजेर आफ्नो परिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धित त मर्ला, तर विधि र विधिसंगतको अपेक्षा राख्नेको सपना भंग हुने तय छ । विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कार्यहरूले निरंकुशताको झझल्को पनि दिन्छ । औचित्यताको नाममा विधिमा छेडखानी गर्ने कार्य स्वेच्छाचारिता, शासकको स्वभाभिक भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नका लागि सैह्य हुँदैन । यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामीले मनन गर्ने कुरा हो, विधिको शासनविरुद्ध षडयन्त्र गर्नेविरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिबद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नुपर्छ ।’
संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकता भन्दा माथि कोही पनि नरहेको र हुन नसक्ने भन्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट गरिन् ।
तर, कतै अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बाहनामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमसत्तामा यसका आधारहरू र प्रत्याभूतिहरू शिथिल र अर्कमण्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिकाको र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न प्रयास भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको उनको भनाइ थियो ।
न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नै स्वार्थहरूको संरक्षण गर्न मुकुण्डो बनाउने कुशित प्रयासमा भइरहेको आशंका उनले गरिन् ।
आगामी दिनहरूसम्म कुनै कारणले पनि कुनै परिस्थितिमा सौदा गर्न नमिल्ने न्यायको प्रतिस्थापन गर्न सर्वकालीक आवश्यकताको विरुद्ध यो वा त्यो कारण बनाएर धराप थाप्ने दुष्प्रयासलाई सहने वातावरण निर्माण होला भन्ने डर उठिरहेको उनले बताइन् । यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई संवैधानिक, शासीय संरचनात्मक प्रक्रियाको कुनै पनि स्थितिमा ग्राह, सैह्य वा प्रतिरक्षात्मक स्थितिले काम गर्यो भने तत्कालको आफ्नो शक्तिको उन्मादमा सहन वा पुष्टि गर्न खोजियो भने पनि यसको अनिश्चियता बुझ्न सकिने चेतावनी दिइन् ।
‘एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिंदैन । संविधानलाई यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्धमा गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन’ उनले भनिन्, ‘संविधानको विरुप पारेर संविधानको सरोकारवाला सञ्चालकको रुप सिंगार्न सकिंदैन । संविधानको उल्लंघन गर्नेहरूलाई संविधानविरुद्ध उत्तरदायी नबनाएसम्म संविधानको बफादार कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन ।’
